स्थानीय जनप्रतिनिधिकाे तलब भत्ता गैर संवैधानिक भएकाे सर्वाेच्चकाे फैसला 

मेयर खबरदाता

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले लिँदै आएको तलव भत्ता गैरसंवैधानिक भएको फैसला गरेको छ । अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले गते भदौ १ गते दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सो फैसला गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रदेश नम्बर १ बाहेकका अन्य ६ प्रदेशले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पदाधिकारी र सदस्यहरुले मासिक रुपमा लिँदै आएको तलब भत्ता गैरसंवैधानिक भएको ठहर गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले प्रदेशसभाले बनाएका सेवा सुविधा सम्बन्धि ऐनमा भएका प्रावधान खारेज गरिदिएको छ ।

‘सर्वोच्च अदालतले प्रदेश १ बाहेकका अन्य ६ प्रदेशले बनाएका तलबभत्ता सम्बन्धि ऐनमा भएको प्रावधान गैरसंवैधानिक भएको फैसला गरेको छ’, अधिवक्ता ओलीले भन्नुभयो, ‘जसबाट साढे २९ हजार जनप्रतिनिधीले लिँदै आएको तलबभत्ता रोकिएको छ ।’

रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलासँगै स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुले आजैदेखि तलब भत्ताबाट लिन नपाउने भएका छन् । प्रदेशहरुले स्थानीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधा सम्बन्धि ऐनको दफा १० लाई अदालतले खारेज गरेको हो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *