एकलौटी अधिकार प्रयोग गरेका कर्मचारीसँग जुध्दाजुध्दै पाँच वर्ष जान्छ कि जस्तो लाग्थ्योः मेयर बस्नेत(भिडियोसहित)

नयाँ संरचनामा कर्मचारीसँग घुलमिल भएर जनताका अपेक्षा पुरा गर्न के कस्ता कठिनाईहरु व्यहोर्नुपरेको छ ? संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कानुनको तालमेल कत्तिको सहज छ ? निर्वाचनताका उत्साहित भएका जनताका आशाहरु अझै टिकीरहेको छन् कि निराशामा परिणत भइसके ? यि र यस्तै सवालमा सहकर्मी शिव अधिकारीले प्रदेश नम्बर १ नगरपालिका संघको संयोजक समेत रहुनभएका इलाम नगरपालिकाका प्रमुख महेश बस्नेतसँग गर्नुभएको अन्तरंग कुराकानीको सम्पादित अँश ।

मेयर साहव् तपाईको प्रदेशमा १४ वटा जिल्ला र ४९ वटा नगरपालिका छन् । समग्रमा यो प्रदेशका नगरपालिकाहरुले झेलेको समस्याहरु भन्दाखेरी १, २, ३ के छ ?

समस्या त धेरै छन् । त्यसमध्ये पनि हामीले अहिलेसम्म समस्यालाई हेर्दाखेरी पहिलो त यो समायोजनको कष्टबाट हामी पिडित छौँ । दोस्रो विधि निर्माणका सन्दर्भमा हामीलाई मिल्ने खालका ऐन कानुनहरु बनाउने सन्दर्भमा जुन संघ र प्रदेशबाट निर्देशन गरिनुपर्ने थियो त्यो ढंगको निर्देशन पनि कम्ती भयो । अब यो श्रोत वितरण गर्ने कुरामा अलिकती संघीय कानुन बन्दा खेरी नै हामी चाँही ठगिएको महसुस गरिराखेका छौँ । वित्तिय व्यवस्थापन गर्ने कुरामा केहि सूचकहरुलाई राखिएको छ जसमा सातवटा सूचकका आधारमा वित्तिय वितरण गर्ने व्यवस्था छ । त्यसमा पहिलो जनसंख्यालाई नै ७० प्रतिशत भार दिएर श्रोतहरु विभाजन गर्दाखेरि पहाड दुर्गममा भएका नगरपालिकाहरु चाँही स्रोतबाट ठगिने निश्चित छ । विशेषतः बढी जनसंख्या भनेको अहिले तराईमा छ, सुगम ठाउँहरुमा छ । तिं ठाउँहरुलाई नै संघ र प्रदेशबाट बढि स्रोत जाने भएकोले यो असमानताले दुर्गम ठाउँहरु थप चेपुवामा पर्ने देखिएको छ । तिं दुर्गम ठाउँहरु जहाँ एक बोरा सिमेन्ट पुर्याउन सिमेन्टको भन्दा बढि ढुवानीको पैसा लाग्छ । तिं ठाउँहरुमा न्यून स्रोत जाने र सस्तो सुलभ अवस्था भएका ठाउँहरुमा चाँही स्रोत बढि जाने हुँदा सन्तुलित विकासमा समस्या देखिएको छ ।

करिब आधि कार्यकाल बितीसक्दा जनताले खै त देखिने काम त केहि पनि भएन भनेर केहि मेयर साहबहरुले भन्नुहुन्छ । आधी समय बितीसक्दा पनि देखाउन नसक्नुको कारण चाँही के हो मेयर साहब ?

मलाई चाँही मलाई त्यस्तो लाग्दैन । कुनै ठाउँमा त्यस्ता समस्या होलान् । जहाँ स्रोत र साधनलाई उचित ढंगले विनीयोजन गर्न सकिएन । त्यसलाई उपयोग गर्न सकिएन । तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो २ वर्षको अवधिमा हामीले देखाउन सक्ने धेरै कामहरु गरेका छौं । अहिले हामी जहाँसुकै जाउँ कमसेकम पूर्वाधारका हिसाबले पहाडै फोरेर भएपनि बाटो बनाउने देखि लिएर खानेपानी, शिक्षाका कुराहरुमा व्यापक रुपमा लगानी भएको छ । हिजो २० लाख रुपैँया जाने ग्रामीण क्षेत्रका गाउँ विकास समितिमा अहिले करोडौँ रुपैयाँ विनियोजित भएर गएका छन् । राज्यले पैसा त्यतीकै डाँडामा बसेर अथवा बरन्डामा बसेर बाँड्ने कुरा हैन । त्यसले दिने या नागरिकको हातमा रकम पुर्याउने भनेको विकासको माध्यमबाट हो । गाउँमा हिजोसम्म श्रोत र साधन नै नपुगेका ठाउँमा तिं स्रोत र साधन परिचालन भएका छन् । पूर्वाधारका राम्रा लक्षण देखा परिराखेका छन् । अहिलेको पुस्ता पर्ख भन्ने ठाउँमा छैन । तात्त्तातै भएपनि खाउँ जलेर मरीहालुँ भन्ने जस्ता सोचाई र बुझाई पनि देखिएका छन् । त्यसले गर्दा भएका उपलब्धीहरुलाई अल्ली कम आँक्ने कुराहरु भएको पनि हुनसक्छ ।

यो उपलब्धीहरु छन् तर जनतासम्म पुगन सकेनन् भन्ने मेयर साहबको ठम्याई हो ?

अब त्यसलाइ हामीले व्यवस्थीत गरेर जनतासम्म पुर्याउनलाई अलिकती कमीकमजोरी त भएकै छ । त्यसैले हामीले जनतासँग प्रत्यक्ष रुपमा जानुपर्ने हामीले गरेका कामहरुलाई उहाँहरुका बीचमा राखीदिनुपर्ने र भइरहेका उपलब्धीहरुबाट आशावादी बन्नका निम्ती चाँही आग्रह गर्नुपर्ने कुराहरु हामीले नगरेको पनि हुनसक्छ । त्यसकारण हामीले गरेका कुराहरुलाई केहि भएन भन्ने बल पुगेको हुनसक्छ ।

मेयर साहब बीचमा यो भन्दा अगाडि तपाइले मेयरकै रुपमा नगरपालिका सञ्चालन गर्नुभयो । बीचको रुपान्तरणीय चरण आयो त्यसपछि दलिय सयन्त्रमा बसेर पनि काम गर्नुभयो । त्यपछाडि लामो समय स्थानिय तह जनप्रतिनिधि बिहिन भयो र अहिले फेरी निर्वाचित भएर आउनुभएको छ । जनप्रतिनिधी नहुँदा त्यो बिचको समयमा स्थानिय निकायमा अत्यन्तै विकृति मौलायो । त्यो विकृतिहरु चिर्नसक्ने अवस्था कत्तिको हुनसक्यो यो बीचमा ?

त्यसबाट केहि समस्याहरु उत्पन्न भएका छन् । हिजोको जुन व्यवस्था छ त्यो इतिहासमा कहिले पनि नभएको एउटा निरकुंशताको समय हो । शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त अनुसार राज्य सञ्चालन गर्ने ३ वटा शक्ति केन्द्रहरु हुन्छन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका । त्यो तीनै वटा अधिकारहरु एकै ठाउँमा केन्द्रीत भयो भने त्यो कस्तो होला ? एउटा सामान्य सिद्धान्त अनुसार दुईवटा मात्रै अधिकार पनि एक ठाउँमा भयो भने त्यो निरंकुश हुन्छ भन्ने मान्यता छ । तर राज्यले हिजो एउटा लिखुरे मान्छेलाई एउटा व्यक्तिलाई तीनै तहका अधिकारहरु सुम्पीएर स्थानिय तहहरु सञ्चालन गर्न लगाउँदा कुन तहको निरंकुशता निम्त्यायो होला हामी आफै अुनभूत गर्न सक्छौं । यसकारण पनि त्यसमा व्यापक अनियमितता, भ्रष्ट्राचार लगायतका कुराहरु भए र दलिय संयन्त्रहरु फड्के किनारका साक्षीहरु सरह भए । त्यसकारण त्यसले एउटा विकृतिको शुरुवात गर्यो ।

अहिले जनप्रतिनिधिको मातहतमा आएर काम गर्नुपर्दा त्यसले उनीहरुको सोचाई व्यवहारलाई चाँही धेरै अप्ठ्यारो पारेको छ । उनीहरु जहिले पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई आफ्नो शत्रुको रुपमा सोच्ने कारणले पनि स्थानीय तहमा केन्द्रीकरण बढेर गएको छ । त्यसकारण यसलाई समायोजन गर्नका निम्ती तिं व्यक्तिहरुको विचार, आचरण र व्यवहारमा परिवर्तन नहुँदा समस्या अलीअली अवशेषको रुपमा बाँकी छ । हामीलाई हिजो निर्वाध रुपमा एकलौटी अधिकार प्रयोग गरेका कर्मचारी साथीहरुसँग जुध्दाजुध्दै पाँच वर्ष जान्छ की भन्ने लागेको थियो । तर त्यो कमी हुँदै गएको छ र यो सकारात्मक हिसाबमा जान्छकी भन्ने आश गरिएको छ ।

मेयर साहब तपाई प्रदेश नम्बर एकको नगरपालिका संघको संयोजक पनि हुनुहुन्छ र नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरु विशेषगरि मेयरज्यूहरु र उपमेयरज्यूहरको चाँही द्वन्द्वको स्थिति धेरै नगरपालिकामा देखिन्छ पनि । यो द्वन्द्वलाई निवारण गर्नका लागि संयोजकको नाताले के प्रयत्न गर्नुभएको छ ?

यो द्वन्द्वहरु देखिएको छ । भएका संवैधानिक कानुनी अधिकारको अपव्याख्या गरिदिने र द्वन्द्वबाट आफ्नो रोटी सेक्ने बाहिरी तत्वको व्यवहारबाट त्यो कुराहरु झाँग्गीएको पनि छ । तर यो क्रमिक रुपमा सेलाएर गएको मैले महसुस गरिराखेको छु । किनभने भर्खरै निर्वाचित भएर आइसकेपछि मान्छेमा एक प्रकारको जोश र अनुभवको कमी पनि हुन्छ । मैले केहि गर्नुपर्छ, चाँडो गर्नुपर्छ, मैले प्रतिनिधित्व गरेका क्षेत्रहरुमा मैले सकेसम्म धेरै गर्नुपर्छ भन्ने सोचको कारणले पनि अलीकती समस्याहरु आउने रहेछ । तेस्रो कुरो के पनि हो भने कर्मचारी भित्रैबाट पनि विभाजन गरेर आफ्नो अनुकुल काम गराउने मानसिकता कतिपय ठाउँमा देखिएका छन् । प्रमुख र उपप्रमुखमा द्वन्द्व गराइदियो भने आफूलाई सजिलो हुने खाले थितिहरु पनि देखिएका छन् । त्यो कुराहरुलाई हामीले बारम्बार हाम्रा बैठकहरुमा, गरेका कार्यक्रमहरुमा, भेलाहरुमा त्यसलाई समाधानका पर्यत्न गरिराखेका छौँ । यही विषयमा अझै पनि दुईवटा बजेट र आर्थिक कार्यक्रमहरु हामीले कार्यान्वयन गर्न बाँकी छ । त्यसलाई पनि मध्यनजर गरेर नगरपालिका संघले यहि माघ ८ गते बजेट निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन सन्दर्भमा हाम्रो प्रदेशभरीका प्रमुख उपप्रमुख राखेर विशेषज्ञहरुबाट प्रशिक्षणको कार्यक्रम हामीले तय गरेका छौं । सम्भवत हामी यसलाई फागुनको दोस्रो हप्तातीर यसलाई सञ्चालन गर्नेछौँ । एक अर्काका अनुभवहरुलाई आदानप्रदान गरेर पनि त्यो अन्तर हुने कुराहरुलाई मेटाउन हामीले प्रयत्न गरेका छौँ ।

एउटा तर्क पनि आउँछ एउटा गुनासो पनि आउँछ यो प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म यो नगरपालिका संघको मुल नेतृत्व चाँही केहि प्रदेशमा अर्को दल पनि हुनुहुन्छ । नत्रभने सत्तारुढ दलकै नेतृत्व भएको हुनाले कतिपय कुराहरु स्पष्ट रुपमा राख्न नसकेको हो की प्रदेश, केन्द्रसँग ? भन्नेखालको गुनासो पनि आउँछ कता कता । यसमा यहाँको भनाई के छ ?

त्यस्तो त हैन । अब प्रतिपक्षी र सत्तापक्षी मानसिकताबाट यो संघको निर्वाचन गरेका छैनौँ । यसमा हामीहरुले समझदारीमै पहिलो हुने दललाई नेतृत्व र अरुचाँही आफ्नो प्रतिनिधित्वको आधारमा सहभागिता गराउने व्यवस्था गरेका छौँ । त्यसैले यहाँ हुने निर्णयहरु, यहाँको कार्यक्रमहरु सत्तापक्ष र विपक्षबाट निर्देशित छैन । सर्वसहमतीबाट हामीले अगाडि बढाएका छौँ । त्यसैले हामीले गर्ने कामहरु अहिले कुन दल विशेष भन्दापनि नगरपालिका संघको साझा अवधारणा के हुन्छ ? साझा समस्या के हुन् ? र त्यसमा हामी कसरी जाने भन्ने आम सहमतीबाट कुराहरुलाई अगाडि बढाइएको छ । हाम्रो तर्फबाट प्रदेश सरकारसँग गर्नुपर्ने कुराहरु प्रदेश समितिले गरिराखेको छ भने संघमा गर्नुपर्ने कुराहरु संघको समितिले गरिराखेको छ । प्रदेशले गर्ने कुराहरुमा म एउटा संयोजकको नाताले के भन्छु भने प्रदेश सरकारले जनप्रतिनिधिहरुको पारिश्रमिक सुविधाहरुको सन्दर्भमा जुन ऐन बनायो । त्यसको सवालमा हामीले कडारुपमा अख्तीयार ग¥यौं । लामो छलफलसहितको दबाब पछाडि संघकै सुझावका आधारमा त्यसलाई संशोधन समेत हामीले गरायौँ । त्यसको अतिरिक्त भवन सम्बन्धी ऐनहरु र अन्य ऐनहरुमा पनि हाम्रो अत्यन्तै ठूलो आपत्ति रह्योे । हिजोसम्म पञ्चायत कालमा पनि स्थानीय तहले उपभोग गरेका अधिकार माथि प्रदेशले कानुन बनाएर त्यसलाई संकुचन गर्ने खालका कुराहरु चाँही अघि बढ्यो । त्यो कुराहरुमा हामीले आपत्ति जनाएपछि त्यो अहिले कार्यान्वयनमा आएको छैन । त्यसैले हामीले हाम्रा अधिकारका कुरामा संघले गरोस् या प्रदेशले गरोस् यो कुनै सत्ता पक्ष विपक्ष भनेका छैनौँ । शिक्षा ऐन कै कुरा गर्दा अत्यन्त निराशाजनक तवरले संविधानको भावना र व्यवस्थाको खिलाफमा शिक्षा ऐन आउन आँटेको थियो । कानुन निर्माणको विधि र प्रकृयाका सरोकारवालासँग सामान्य छलफल समेत नगरिकन आउन लागेको ऐनको सन्दर्भमा व्यापक रुपमा दबाब सृजना गर्नेदेखी हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्य गर्यौं । हाम्रा नेता प्रचण्ड मात्र होईन विपक्षि दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई हामीले हाम्रा कुराहरु राखीसकेपछी त्यो ऐन स्थगन भएको छ । त्यसैले त्यहाँ सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका भावनाबाट निर्देशित भएर हामीले चलेको भए त्यो शिक्षा ऐन जस्ताको त्यस्तै पास भइसक्ने थियो होला । संविधानमा भएका भावनाहरु व्यवस्थाहरु छन् र स्थानिय तहको दायित्व के हो ? त्यसलाई बलियो बनाउने कुरामा संघले सकेसम्म अत्यन्त सकारात्मक भूमिका गरिराखेको छ ।

मेयर साहब जस्तो कतिपय सन्दर्भमा विधि र विधानका कुराहरुमा जस्तो कर्मचारीहरुलाई चाँही एउटा ड्रेस कोड, त्यसको मर्यादा, आचारसंहिताको कुरा गर्ने प्रमुख, उपप्रमुखज्यूहरु नै कार्यालयमा ड्रेस कोडको ख्याल गरिदिनु हुन्न । कतीपय मेयरज्यूहरु चाँही हार्फ प्यान्ट लाएर पनि कार्यालयमा आइदिनुहुन्छ भन्ने खालका कुराहरु पनि उठ्ने गरेका छन् । तपाईँहरुबीच यस्तो खालका संहिताका कुराहरु केहि छलफलमा आएको छ कि छैन मेयर साहब ?

यस्तो खालको कुराहरु हामीले छलफलमा ल्याएका छैनौँ । यो सामान्य अनुशासनको कुरा हो । एउटा मेयरलाई जुत्ता लगाएर जानुस् हार्फ पाइन्ट लाएर नजानुस् भन्ने कुराहरु उहाँको मर्यादा पदिय दायित्वलाई होच्याएको अपहेलना गरेको जस्तो पनि लाग्छ । त्यसैले हामीलाई के लाग्छ भने उहाँहरु जतीका जिम्मेवार मान्छेहरुले स्वधर्म पालना गर्नुहुन्छ भनेर हामीले छलफल गरेका छैनौँ । जहाँसम्म कर्मचारी देखि लिएर हामीले जनप्रतिनिधिको पनि आचारसंहिता निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्ने कार्य हामीले गरेका छौँ । मेरो नगरपालिकामा भन्नुहुन्छ भने अहिले त्यो खालको परिस्थिति छैन । मर्यादा र इज्जत भन्ने कुरो आफूले अरुको गरिसकेपछि मात्रै प्राप्त हुने कुरो भएको हुनाले त्यसबाट हामी सचेत छौँ ।

मेयर साहब तपाई इलाम नगरपालिकाको मेयर पनि हुनुहुन्छ । त्यस हिसाबले इलाम नगरबासी मेयर साहबलाई निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि जीताउनलाई जती उत्साहित थिए । अहिले निर्वाचित भएपछि त्यो खुशी छ कि छैन अहिले ? जनताको त्यो खुशी क्षय, वृद्धि या तटस्थ के छ ?

मैले आफ्नो सन्दर्भमा मूल्याकंन गर्न उचित नहोला । जहाँसम्म लाग्छ हामीले गरेका प्रयत्नहरु सकारात्मक दिशामा गएका छन् । आमरुपमा मैले र नगरपालिकाले सम्बोधन गर्नुपर्ने कुराहरुमा नागरिकमा त्यस्तो शिथिलता आएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

तपाई त जनतासँग मेयर कार्यक्रम लिएर वडा–वडामा पुगिरहनु भएको छ । त्यतीबेला जनतासँग छलफल गर्दा त प्रष्ट देखिन्छ नी ?
हामीले गतवर्ष र अहिलेको तुलना गर्दाखेरी यसपटक गुनासाहरुको मात्रा घटेको छ । विगतमा विशेषतः करका सन्दर्भमा बढी कुराहरु, कानुनी संवैधानिक व्यवस्थामा अस्पष्टता भएर केहि कुराहरु उठेका थिए । अहिले हामी जनतासँग साक्षात्कार गर्न जहाँ गयो भौतिक संरचनाका कुराहरु, शिक्षक दरबन्दीका कुराहरु आउँछन् र शिक्षक बढुवाको कुराहरु आउँछन् । त्यो कुराहरु हामीले मात्र सम्बोधन गर्नसक्ने अवस्था छैन । बिजुलीका पोलहरु, विद्युत सेवाका कुराहरु हुन्छ त्यी हामीले सम्बोधन गर्न नसक्ने कुराहरु आउँछन् । उहाँहरुले के बुझ्नुहुन्छ भने सबै समस्याको निवारण नगरपालिकाले गर्नसक्छ । यो बुझाइका कारण पनि जनतामा थप असन्तुष्टि पैदा हुन्छ । तर हामीसँग सरोकार राख्ने विषयहरुमा पनि गुनासाहरु नै नभएका भने हैनन् । विकासका चाहना र आवश्यक्ता असिमित छन् । तिं सबै चीजलाई सम्बोधन गर्न सकिँदैन । तर विगतको तुलनामा अहिले कम हुदै गएका छन् ।

भिडियो हेर्नहोस्ः

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *