मेयर खबरदाता, हेटौंडा २२ भदौ । रिद्धि सिद्धि सिमेन्टले कोरोना संक्रमण भई हेटौंडाको गौरीटार आईसोलेसनमा रहेका ६२ जना संक्रमितकालागि फलफूल तथा रोग प्रतिरोधातमक खाद्य सामाग्रीहरु…

कोरोना संकटमा देश, अग्निपरीक्षामा स्थानीय सरकार
वसन्त विवश आचार्य
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वलीले चैत्र २५ गते राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरे । उनको सम्बोधनलाई लिएर अनेक खालका टिका टिप्पणीहरु बजार भरी छरिएका छन् । सम्बोधनले के कुरा भन्यो भन्दा पनि के कुरा भनेन भन्ने खालका विश्लेषणले वजार राम्रोसँग तताईरहेको छ । निश्चय पनि संकटको घडीमा राष्ट्रको अभिभावकसँग हरेकको अपेक्षा हुन्छ । स्वभावैले त्यो अपेक्षा पुरा हुन नसक्दा प्रश्न गर्न सकिन्छ । किनकी यो लोकतन्त्र हो । यसमा जनताले सधै सत्तासँग प्रश्न गरिरहन सक्छन् ।
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहमार्फत राहत वितरणको काम अगाडि वढिरहेको उद्घोष गरे । यसले उनको बुझाईमा स्थानीय तहको काम प्रभावकारी ढँगले अगाडि बढेको भन्ने देखिन्छ । मुलुक यतिबेला अत्यन्त संवेदनशिल समयमा छ । सानो–सानो कुराले पनि यहाँ ठूलो खालको क्षति हुने देखिन्छ । तर स्थानीय सरकारले जुन खालको अहिले सक्रियता देखाएका छन् । जनतामा साच्चिकै स्थानीय सरकारप्रति मोह पलाउन थालेको छ । हिजोको स्थानीय निकाय र आजको स्थानीय तहका विचमा भिन्नता छुट्याउने अवसर नेपाली जनताले यतिवेला राम्रोसँग पाएका छन् ।
संकटको घडीमा हरेक कुराको परीक्षा हुन्छ भन्छन्, अहिले स्थानीय तहका लागि त्यस्तै परिक्षा चलिरहेको छ । उनीहरुले आफ्नो औचित्य सिद्ध गर्ने र यो व्यवस्थाप्रति प्रश्न गर्नेहरुलाई कामले चुप लगाउने अवसर आएको छ ।
कोरोना संक्रमणका लागि सरकारले विपद् कोष बनाउनुभन्दा पहिले नै स्थानीय तहले बनाए । सरकारले राहतको कार्यक्रम मात्रै ल्याएको छ स्थानीय तहले त्यसको कार्यान्वयन समेत गरेका छन् । आज गाउँ–गाउँमा क्वारेन्टाइन छन्, स्थानीय तहका मानिसहरुले देशभन्दा बाहिरबाट आउनेहरुको एक–एक तथ्यांक संकलन गरेर आवश्यकता अनुसार छानी–छानी क्वारेन्टाइनमा बसालेका छन् ।
यो विपत्तिको घडीमा जनताले कसैको सहारा महशुस गरेको छ त त्यो स्थानीय सरकार नै हो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको मोबाइल तारन्तार बजिरहेको देखिन्छ । जनताले संकट समाधानका लागि स्थानीय सरकारलाई नै बलियो सहारा मानेका छन् ।
स्थानीय जनताको जीवनयापनमा प्रभाव नपर्ने गरी कसरी लकडाउनको कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हरेक स्थानीय तहले आ–आफ्नै खालको योजना बनाइरहेका छन् । जसले गर्दा लकडाउनको पूर्णरुपमा पालना हुँदहुँदै पनि जनताको घरमा उपभोग्य सामानको अभाव छैन । यो लोभलाग्दो व्यवस्थापन संघीयताकै उपहार हो ।
चुलो चिसो भएका घरमा खाद्यान्न बोकेर मात्रै होइन विरामी र वृद्धवृद्धा भएको घरमा एम्बुलेन्स लिएर अनि सुत्केरी भएका घरमा स्वास्थ्यकर्मी, औषधि र पोषिलो खाना बोकेर जनप्रतिनिधिहरु घरको दैलोमै पुगीरहेका छन् । जनतालाई राहत दिएको मात्रै होइन, भोलिका दिनमा दुखपर्दा हाम्रो सारथी स्थानीय सरकार छ भन्ने अपनत्व पनि विकास भएको छ । स्थानीय सरकारकै कारण खाना नपाएर कोही भोकै हुने अवस्था शायद अहिलेसम्म कतै पनि सृजना भएको छैन ।
पाँच वर्ष अगाडि भुकम्प आउँदा मुलुकले संघीयताको अभ्यास सुरु गरेको थिएन । जसले गर्दा लामो समयसम्म पनि भुकम्प पिडित जनताले दुःख झेले । उनीहरुको उद्दार हुन केयांै समय लाग्यो । राज्य प्रणालीको दोष सामान्य जनताले भोग्नु पर्यो । आज देशका कुनै पनि जनतप्रतिनिधि हात बाँधेर बसेका छैनन् । मेयर, उप–मेयर, वडाध्यक्ष, वडासदस्य सबै जनताको घर–घरमा सुख दुख सोधिरहेका छन्, कसरी जनताको पिडामा मल्हम लगाउने भन्ने ध्याउन्नमा छन् । नयाँ–नयाँ राहत कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरिरहेका छन् । जनतालाई मास्क, स्यानिटाइजर, साबुन मात्रै वितरण गरेका छैनन्, कसैमा भाइरस संक्रमणको शंका लागेमा स्वाब लिएर परिक्षणका लागि समन्वय गरिरहेका छन् ।
हरेक स्थानीय तहले आफ्नो ठाउँमा भएका खान नपुग्नेहरुको तथ्यांक लिएर राहत दिइरहेका छन् । आफ्ना जनतालाई कसरी सन्तुष्ट बनाउने भन्ने कुरामा उनीहरु कोरोना संक्रमणको यो प्रकोपमा पनि सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मी जस्तै कोही मैदानमा आएको छ त त्यो स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरु नै हुन् । । आज स्थानीय सरकारले संवेदनशिल ढँगले काम गरेका कारणले पनि अहिले कोरोनाको महामारी त्यती धेरै फैलन सकेको छैन ।
स्थानीय सरकारले अब केन्द्र सरकारको मुख ताक्नु पर्ने अवस्था छैन । उनीहरु आफ्नै वजेटलाई रकमान्तर गरेर विपद्को घडीमा जनताका पिडालाई शान्त पार्न सक्छन् । वजेटको सदुपयोग पनि त्यही हो । संघीयताका कारण आगो नबलेको घरमा चुलो बल्ने अवस्था सिर्जना गर्न केन्द्रको निर्देशन पर्खेर वस्नुपर्ने अवस्था छैन । आफैले पनि स्थानीय सरकारले कार्यविधि नै निर्माण गरेर राहतको कामलाई अगाडि बढाउन सक्छन् ।
कोरोना व्यवस्थापन, राहत उपलब्ध गराउने जस्ता कामहरु स्थानीय सरकारले प्रभावकारीरुपमा गरेको भएपनि स्थानीय तहमा रहेका अस्पतालहरु स्रोत साधन सम्पन्न नहुँदा अहिले चर्को आलोचना समेत भइरहेको छ । संघ सरकारले केन्द्रमा मात्रै यस्ता साधनहरुको व्यवस्था गरेका कारणले स्वाब परिक्षण, भेन्टिलेटर, आइसियु जस्ता कुराको अभाव झेलिरहेका छन् । प्रदेश सरकारको समन्वयमा यस्ता खालका समस्याको समाधान पनि देखिदै गएको छ ।
यस्तै दुःख, आपतविपदको बेलामा तत्काल राहत पाउन सकियोस् भन्नका लागि नै जनताले खर्चिलो भएपनि संघीयता मन पराएका हुन् । जनताका अपेक्षाहरुलाई यसैगरी पुरा गर्दै लेजाने हो भने अवश्य पनि शासन व्यवस्थाप्रतिको जनताको आक्रोश मत्थर हुँदै जानेछ । मुलुकभरका ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकारहरुका लागि यो संकटको घडी पनि हो, अवसर पनि हो ।
(आम संचार तथा पत्रकारिता प्राध्यापन गराउने लेखक आचार्य स्थानीय तहका बारेमा निरन्तर कलम चलाउदै आएका छन्…)