कोरोना संकटमा देश, अग्निपरीक्षामा स्थानीय सरकार

वसन्त विवश आचार्य
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वलीले चैत्र २५ गते राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरे । उनको सम्बोधनलाई लिएर अनेक खालका टिका टिप्पणीहरु बजार भरी छरिएका छन् । सम्बोधनले के कुरा भन्यो भन्दा पनि के कुरा भनेन भन्ने खालका विश्लेषणले वजार राम्रोसँग तताईरहेको छ । निश्चय पनि संकटको घडीमा राष्ट्रको अभिभावकसँग हरेकको अपेक्षा हुन्छ । स्वभावैले त्यो अपेक्षा पुरा हुन नसक्दा प्रश्न गर्न सकिन्छ । किनकी यो लोकतन्त्र हो । यसमा जनताले सधै सत्तासँग प्रश्न गरिरहन सक्छन् ।

सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहमार्फत राहत वितरणको काम अगाडि वढिरहेको उद्घोष गरे । यसले उनको बुझाईमा स्थानीय तहको काम प्रभावकारी ढँगले अगाडि बढेको भन्ने देखिन्छ । मुलुक यतिबेला अत्यन्त संवेदनशिल समयमा छ । सानो–सानो कुराले पनि यहाँ ठूलो खालको क्षति हुने देखिन्छ । तर स्थानीय सरकारले जुन खालको अहिले सक्रियता देखाएका छन् । जनतामा साच्चिकै स्थानीय सरकारप्रति मोह पलाउन थालेको छ । हिजोको स्थानीय निकाय र आजको स्थानीय तहका विचमा भिन्नता छुट्याउने अवसर नेपाली जनताले यतिवेला राम्रोसँग पाएका छन् ।

संकटको घडीमा हरेक कुराको परीक्षा हुन्छ भन्छन्, अहिले स्थानीय तहका लागि त्यस्तै परिक्षा चलिरहेको छ । उनीहरुले आफ्नो औचित्य सिद्ध गर्ने र यो व्यवस्थाप्रति प्रश्न गर्नेहरुलाई कामले चुप लगाउने अवसर आएको छ ।

कोरोना संक्रमणका लागि सरकारले विपद् कोष बनाउनुभन्दा पहिले नै स्थानीय तहले बनाए । सरकारले राहतको कार्यक्रम मात्रै ल्याएको छ स्थानीय तहले त्यसको कार्यान्वयन समेत गरेका छन् । आज गाउँ–गाउँमा क्वारेन्टाइन छन्, स्थानीय तहका मानिसहरुले देशभन्दा बाहिरबाट आउनेहरुको एक–एक तथ्यांक संकलन गरेर आवश्यकता अनुसार छानी–छानी क्वारेन्टाइनमा बसालेका छन् ।

यो विपत्तिको घडीमा जनताले कसैको सहारा महशुस गरेको छ त त्यो स्थानीय सरकार नै हो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको मोबाइल तारन्तार बजिरहेको देखिन्छ । जनताले संकट समाधानका लागि स्थानीय सरकारलाई नै बलियो सहारा मानेका छन् ।

स्थानीय जनताको जीवनयापनमा प्रभाव नपर्ने गरी कसरी लकडाउनको कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हरेक स्थानीय तहले आ–आफ्नै खालको योजना बनाइरहेका छन् । जसले गर्दा लकडाउनको पूर्णरुपमा पालना हुँदहुँदै पनि जनताको घरमा उपभोग्य सामानको अभाव छैन । यो लोभलाग्दो व्यवस्थापन संघीयताकै उपहार हो ।

चुलो चिसो भएका घरमा खाद्यान्न बोकेर मात्रै होइन विरामी र वृद्धवृद्धा भएको घरमा एम्बुलेन्स लिएर अनि सुत्केरी भएका घरमा स्वास्थ्यकर्मी, औषधि र पोषिलो खाना बोकेर जनप्रतिनिधिहरु घरको दैलोमै पुगीरहेका छन् । जनतालाई राहत दिएको मात्रै होइन, भोलिका दिनमा दुखपर्दा हाम्रो सारथी स्थानीय सरकार छ भन्ने अपनत्व पनि विकास भएको छ । स्थानीय सरकारकै कारण खाना नपाएर कोही भोकै हुने अवस्था शायद अहिलेसम्म कतै पनि सृजना भएको छैन ।

पाँच वर्ष अगाडि भुकम्प आउँदा मुलुकले संघीयताको अभ्यास सुरु गरेको थिएन । जसले गर्दा लामो समयसम्म पनि भुकम्प पिडित जनताले दुःख झेले । उनीहरुको उद्दार हुन केयांै समय लाग्यो । राज्य प्रणालीको दोष सामान्य जनताले भोग्नु पर्यो । आज देशका कुनै पनि जनतप्रतिनिधि हात बाँधेर बसेका छैनन् । मेयर, उप–मेयर, वडाध्यक्ष, वडासदस्य सबै जनताको घर–घरमा सुख दुख सोधिरहेका छन्, कसरी जनताको पिडामा मल्हम लगाउने भन्ने ध्याउन्नमा छन् । नयाँ–नयाँ राहत कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरिरहेका छन् । जनतालाई मास्क, स्यानिटाइजर, साबुन मात्रै वितरण गरेका छैनन्, कसैमा भाइरस संक्रमणको शंका लागेमा स्वाब लिएर परिक्षणका लागि समन्वय गरिरहेका छन् ।

हरेक स्थानीय तहले आफ्नो ठाउँमा भएका खान नपुग्नेहरुको तथ्यांक लिएर राहत दिइरहेका छन् । आफ्ना जनतालाई कसरी सन्तुष्ट बनाउने भन्ने कुरामा उनीहरु कोरोना संक्रमणको यो प्रकोपमा पनि सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मी जस्तै कोही मैदानमा आएको छ त त्यो स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरु नै हुन् । । आज स्थानीय सरकारले संवेदनशिल ढँगले काम गरेका कारणले पनि अहिले कोरोनाको महामारी त्यती धेरै फैलन सकेको छैन ।

स्थानीय सरकारले अब केन्द्र सरकारको मुख ताक्नु पर्ने अवस्था छैन । उनीहरु आफ्नै वजेटलाई रकमान्तर गरेर विपद्को घडीमा जनताका पिडालाई शान्त पार्न सक्छन् । वजेटको सदुपयोग पनि त्यही हो । संघीयताका कारण आगो नबलेको घरमा चुलो बल्ने अवस्था सिर्जना गर्न केन्द्रको निर्देशन पर्खेर वस्नुपर्ने अवस्था छैन । आफैले पनि स्थानीय सरकारले कार्यविधि नै निर्माण गरेर राहतको कामलाई अगाडि बढाउन सक्छन् ।

कोरोना व्यवस्थापन, राहत उपलब्ध गराउने जस्ता कामहरु स्थानीय सरकारले प्रभावकारीरुपमा गरेको भएपनि स्थानीय तहमा रहेका अस्पतालहरु स्रोत साधन सम्पन्न नहुँदा अहिले चर्को आलोचना समेत भइरहेको छ । संघ सरकारले केन्द्रमा मात्रै यस्ता साधनहरुको व्यवस्था गरेका कारणले स्वाब परिक्षण, भेन्टिलेटर, आइसियु जस्ता कुराको अभाव झेलिरहेका छन् । प्रदेश सरकारको समन्वयमा यस्ता खालका समस्याको समाधान पनि देखिदै गएको छ ।

यस्तै दुःख, आपतविपदको बेलामा तत्काल राहत पाउन सकियोस् भन्नका लागि नै जनताले खर्चिलो भएपनि संघीयता मन पराएका हुन् । जनताका अपेक्षाहरुलाई यसैगरी पुरा गर्दै लेजाने हो भने अवश्य पनि शासन व्यवस्थाप्रतिको जनताको आक्रोश मत्थर हुँदै जानेछ । मुलुकभरका ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकारहरुका लागि यो संकटको घडी पनि हो, अवसर पनि हो ।

(आम संचार तथा पत्रकारिता प्राध्यापन गराउने लेखक आचार्य स्थानीय तहका बारेमा निरन्तर कलम चलाउदै आएका छन्…)