कोरोनाको कहरपछि स्थानीय सरकारका प्राथमिकता तथा जिम्मेवारीहरु

जनतासँग बाचा गरेर विकासको नेतृत्व गर्न निर्वाचित स्थानीय सरकार यतिबेला कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न अहोरात्र खटिरहेको छ । कोरोना प्रभावबाट बाहिर निकाल्न हरसम्भव प्रयत्न गरिरहेको स्थानीय सरकारका लागि यसपटकको बजेट फलामको च्यूरा बन्ने निश्चित छ । त्यसो अब प्राथमिकता र त्यसअनुरुपको बजेट विनियोजन कसरी त ? भन्ने प्रश्न सबै सरकारका अगाडि तेर्सिएको छ । थोरै भएपनि स्थानीय सरकारको बजेट, योजना तथा प्राथमिकताबारे सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले लेखक ध्रुवराज आचार्यले यो आलेख तयार पार्नुभएको हो । संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुनुअघि प्राप्त भएको यो आलेखमा समावेश गरिएका कतिपय विषय सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा समेत प्रतिविम्बित हुनुले यो लेखको अपरिहार्यतालाई थप पुष्टि गरिदिएको छ । यहि आलेखलाई आजको अग्रलेखका रुपमा मेयर खबरमा प्रकाशित छ । – सम्पादक

 

कोरोना भाईरस (कोभिड १९)को कहर र लकाडाउनका कारण मुलुकभरका आर्थिकसँगै सबै गतिविधी ठप्प हुदाँ स्थानीय सरकार सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् । राजस्व संकलन शुन्य जस्तै छ । विकास निर्माण, सशक्तीकरण र क्षमता विकासका कार्यहरु सबै रोकिएका छन् । सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको समय २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि २०७७ जेठ २० गतेसम्म रहेको र अवस्था अनुसार यो अबधि अझै लम्बिन सक्छ । तीनै तहको सरकार अहिले आगामी आ.ब. २०७७/२०७८ को बजेट तर्जुमाको क्रममा छन् । यस्तो असहज परिस्थितिबाट साविक बमोजिम सबै गतिविधिलाई चलायमान र गतिशील बनाउन सबै स्थानीय सरकारहरुले साबिकमा गरिरहेका कामहरुको अतिरिक्त आगामी आ.व.को बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपूर्व विभिन्न चरणमा क्षेत्रगत रुपमा राय, सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया लिएर सबैलाई सम्बोधन हुने गरी अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ ।

कोरोनाको कहरपछि स्थानीय सरकारका प्राथमिकता तथा जिम्मेवारीहरु

कोरोनाको कहर र लकडाउनपछि सबै स्थानीय तहहरुले साबिकमा गरिरहेका कामहरुको अतिरिक्त निम्न कुराहरुमा विशेष प्राथमिकता सहित आगामी आ.ब. को नीति, कार्यक्रम र बजेट तयार गरी कार्यन्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छः

क) पूर्वाधार विकास सम्बन्धीः

१) रोकिएका पूर्वाधार विकासका गतिविधी र क्रियाकलापलाई यथासंभव वजेट व्यवस्था गरी प्राथामिकताका साथ अगाडि बढाउनु पर्दछ । स्रोतको अभाबले गर्दा नया योजना छनौट गर्न नसकिने हुदा चालु आ.व मा शुरु भई सम्पन्न हुन नसकेका र स्वीकृत भएर पनि शुरु हुन नसकेका पूर्वाधार विकास सम्बन्धी सबै योजनाहरुलाई आगामी आ.व.मा क्रमागत योजनाका रुपमा प्राथमिकता सहित निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ ।

२) पालिकाको पूर्वाधार लगायत समग्र विकासका लागि सहयोग तथा साझेदारी गर्न निजी क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र लगायतलाई सार्वजनिक रुपमा आह्वान गर्नुपर्ने तथा सार्बजनिक निजी साझेदारीको नीति बनाई सोही अवाधारणा अनुसार काम गर्नुपर्ने,

३) जलबायु परिबर्तन उत्थानशील योजना तर्जुमा, दिगो बिकासको अबधारणाका आधारमा कार्य संचालन गर्नुपर्ने,

ख)आर्थिक विकास र रोजगारी सम्बन्धी:

१) सबै स्थानीय तहहरु आर्थिक रुपमा थलिएका छन । आफ्नो राजश्व संकलनको स्थिति कमजोर छ भने पालिका भित्र उत्पादन, रोजगारी, व्यापार, व्यवसाय, उद्योग धन्दा कलकारखाना सबै बन्द अवस्थामा छन । यस्तो अवस्थामा पालिकाहरुले संकलन गर्ने राजस्वमा लाग्ने जरिवाना छुट गर्ने, राजश्व संकलनका लागि घरदैलो तथा घुम्ती टोली परिचालन गर्ने, ठुलो रकममा कर/राजश्व तिर्नुपर्ने करदातालाई किस्ताकिस्तामा तिर्ने गरी व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हुन्छ । आवश्यकता तथा औचित्यताका आधारमा छुट एवं सहुलियत समेत दिनेगरी व्यवस्था गर्नेु पर्ने हुन्छ ।

२) कोरोनाको महामारीले बैदेशिक रोजगारीप्रतिको रुची घटेकोले जनजीबिकामा सुधार ल्याउन विभिन्न आयआर्जनमुलक, सीपपमूलक, उत्पादनमुलक र रोजगारीमूलक क्रियाकलापहरुमा विशेष जोड दिनुपर्ने,

३) पालिका भित्रको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउनका लागि कृषकहरुलाई मल, बिउ, तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने, बजारका लागि सहजीकरण गर्ने, व्यापार व्यवसाय तथा उद्योग, कलकारखानाहरुका लागि मागमा आधारित राहतमुलक प्याकेज कार्यक्रम ल्याई बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुसँग पनि साझेदारी र समन्वय गर्नुपर्ने ।

४) केही पालिकाहरुले शुरु गरेको रोजगार बैंक, भूमि बैंक, श्रम बैंक आदिको अवधारणालाई अवलम्बन गर्नुपर्ने,

५) बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरुको सीप, ज्ञान, र क्षमताको उपयोगको नीति (Learn, Earn, Return and Use) बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ,

६) बिकासमा अपनत्व र जनसहभागिता बढाउन तथा स्थानीय स्तरमा रोजगारी बढाउन श्रममूलक स्थानीय विकासका योजनाहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, र राहतलाई समेत श्रममूलक योजनाका कामसँग जोडेर लैजाने,

७) स्थानीय स्तरमा संभाव्यता अध्ययन गरी सोहि अनुसार उद्योग व्यबसाय प्रवर्धन गर्नुपर्ने,

८) नेपालको उच्च वेरोजगार जनशक्ति भारत लगायत तेश्रो मुलुकहरुमा रहेका र ती मुलुक समेत कोरोनाको कहरले थलिएका कारण कामदार फिर्ता गरिरहेकाले ती मुलुकका रोजगारी अनिश्चित एवं असुरक्षित हुने हुदा मुलुकमै रोजगारीका प्रशस्तै अवसर सिर्जना गरी देशका वेरोजगार जनशक्ति एंव वैदेशिक रोजगारीबाट फिर्ता भएका जनशक्ति दुबैलाई लक्षित गरी वैदेशिक रोजगारीको विकल्प सहित सबै पालिका, प्रदेश र संघीय सरकार समेतले रोजगारीका विभिन्न प्याकेज, कार्यक्रम, सीप र क्षमता विकासका कार्यक्रम सघनरुपले संचालन गरी आन्तरिक रोजगारी तथा आत्मनिर्भरता बढाउने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने ।

९) विद्यमान लकडाउनका कारण मुलुकको उत्पादन क्षेत्र ठप्प भएकाले पालिकाहरुले स्थानीय स्तरदेखि विभिन्न उत्पादनमुलक (कृषि, पशु, फलफूल, तरकारी, बालीनाली, खाद्यवस्तु, लत्ताकपडा, घरेलु सामग्री लयायतका) क्रियाकलाप तथा कार्यक्रमहरु संचालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

१०) संघ सरकारबाट संचालित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्तै सबै पालिकामा मेयर/अध्यक्ष रोजगार कार्यक्रम संचालन गर्न सकिने जसबाट कम्तिमा पनि “एक घर एक रोजगारी कायम“ हुन सकोस,

११) पालिकाभित्र घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग स्थापना र संचालन गर्ने, कोशेली घरको संचालन गर्ने तथा अनुदान र सहुलियत ऋणको व्यबस्था गर्नुपर्ने,

१२) उद्यम, ब्यबसाय वा काम गर्न चाहनेलाई बैंक, वित्तीय क्षेत्र तथा सहकारी संस्थाहरुसँग समन्वय गरी सरल र सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यबस्था र गर्नुपर्ने,

ग) सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रः

१) लकडाउनको अबधिमा समाज र घरपरिवारमा हत्या, बलात्कार एवं घरेलु हिंसाका घटनाहरु बढेकाले ती समस्या कम गरी मनोसामाजिक पुर्नस्थापनाका लागि मेलमिलापका क्रियाकलाप, मनोसामाजिक परामर्श, पीडितलाई न्याय, क्षतिपूर्ति तथा पीडकलाई कानुनी कारवाहीएवं न्यायिक समितिको थप क्रियाशिलता सहित शीघ्र सुनुवाईको व्यबस्था लगायतका क्रियाकलाप संचालन गर्नुपर्छ ।

२) लकडाउनको अबधिमा कोरोनाको भय र अन्य सामाजिक अवस्थाले विशेष गरी बालबालिका, महिला जेष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु त्रासमय अवस्थामा रहेकाले उनीहरुलाई लक्षित गरी मनोविमर्श, क्षमता विकास, सशक्तीकरणमुलक कार्यक्रमहरु संचालन गर्नुपर्दछ ।

३) अचानक भएको कोरोनाको विपत्तिले विशेष गरी अशिक्षित र कमजोर उमेर समुहका मानिसहरुमा अनिश्चितता र निराशा छाएकाले समाजमा यस्ता विपत्ति आउन सक्छन र यिनलाई स्वभाविक रुपमा लिएर सामाना गर्नु पर्छ भन्ने खालको सचेतना फैलाउन पहल गर्नु पर्छ ।

घ) जनस्वास्थ्य सम्बन्धी :

यसपटकको कोरोना भाईरसबाट सिर्जित असहज स्थिति र विपत्ति सामाना गर्न सबै पालिकाहरुको तयारी अवस्था कमजोर देखिएकाले आगामी दिनमा आईपर्ने जनस्वास्थ्यजन्य विपत्ति सामना गर्न कम्तिमा पनि निम्न व्यबस्था गर्नुपर्ने:

१) सबै पालिकामा कम्तिमा पनिएउटा सुविधा सम्पन्न अस्पताल (आई.सी.यू.र भेन्टिलेटर सहितको ) स्थापना र संचालन,
२) न्युनतम औषधि, औजार,उपकरण र मानवश्रोत तयारी हालतमा राख्नुपर्ने,
३) जनस्वाथ्यजन्य विपत्तिको शीघ्र सम्बोधन गर्न Rapid Response Team (द्रुत प्रतिकार्य समुह) बनाई आवश्यक तालिम, क्षमता विकास, सामग्री सहित तैयारी हालतमा राख्नुपर्ने,
४) पालिकाभित्रका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई स्तरीकरण, सवलीकरण गरी पुर्वाधार, औषधी र उपकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने,
५) स्वास्थ्य संस्थाका दरवन्दीहरु रिक्त नहुने गरी पदपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने,
६) सबै पालिकामा सुविधा सम्पन्न एम्बुलेन्स र पालिका एक्लै वा पालिकाहरुको साझेदारीमा दमकलको व्यबस्था गर्नुपर्ने,
७) पालिकाका सबै वडाहरुमा गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्याउनुपर्ने,
८) अतिरिक्त प्रोत्साहन सुबिधा सहित महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविकाहरुको परिचालन गर्नुपर्ने,

ङ) विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी :

१) सबै पालिकाहरुले प्रचलित कानुन एवं स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ तथा स्थानीय कानुन बमोजिम छुट्टै विपद व्यवस्थापन कोष र आकास्मिक कोषहरु खडा गरी कोषमा प्रयाप्त रकमको व्यवस्था गर्नका लागि हरेक वर्षको बजेटबाट रकम जम्मा गर्दै जाने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ( यसका लागि सबै पालिकाहरुले पूर्वाधार तर्फका ५ लाख भन्दा ठुला योजनाबाट दुबै कोषका लागि २/२ प्रतिशतका दरले बजेट कट्टा गरी जम्मा गर्ने वा सभावाट निश्चित रकम एकमुष्ठ रुपमा जम्मा गर्ने वा कर संकलन र राजश्व संकलन गर्दा कर /राजश्व रकमको न्युनतम १ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्ने तथा उक्त कोषहरुमा रकम जम्मा गर्न समय समयमा सार्वजानिक रुपमा आह्वान गर्न सकिने लगायतका उपायहरु अबलम्बन गर्न सकिन्छ )

२) विपत्तिमुलक र असहज अवस्थाको व्यवस्थापन गर्न र मानवीय सहायताका क्रियाकलापहरु संचालन गर्न सबै पालिकास्तर र वडास्तरमा स्वयमसेवी युवाहरुको समुह बनाई तैयारी हालतमा राख्नु पर्ने ।

३) सबै पालिकाको पालिकास्तर र वडास्तरहरुमा विपद व्यवस्थापन समितिलाई क्रियाशिल बनाउने र आवश्यकता अनुसार विभिन्न कल्ष्टर ( शिक्षा,स्वास्थ्य, खाद्यान्न, आवास, राहत तथा उद्धार, पुर्नस्थापना लगायतका ) बनाई तैयारी हालतमा राख्ने ।

४) भुकम्पको बेला होस वा वाढीपहिरो या त कोरोनाकै कारण घोषित लकडाउनका बेला वितरण गरिने राहत निर्विवाद बन्न सकेनन् । सबै तथ्यांकको अभाव वा तथ्यांकलाई तोडमोड गर्ने काम भयो । त्यसैले सबै पालिकाले आफ्नो क्षेत्रका स्थायी बासिन्दा, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, असहाय व्यक्ति, सडक मानव, अलपत्रमा परेका व्यक्ति, बाहिरबाट आएका व्यक्ति, श्रमिक, विद्यार्थी, कर्मचारी लगायत सबैको जिपिएस् र जिआईएस् (भौगोलिक अवस्थिति प्रणाली र भौगोलिक सूचना प्रणाली) मा आधारित खण्डीकृत तथ्यांक संकलन र त्यसको नियमित अद्यावधिक गरी सोही बमोजिम राहत वितरण, आर्थिक सहयोग लगायतका मानवीय सहायताका कामहरु गर्ने र उक्त कार्यलाई निर्विवाद बनाउन मिडिया समेतको सर्वपक्षीय अनुगमन संयन्त्र बनाउनु पर्ने । यस्तो बेलामा बालबालिका, महिला, गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशक्त र असहाय व्यक्तिहरुलाई विशेष प्राथामिकता दिनुपर्ने ।

५) विपद व्यबस्थापनलाई प्रभाबकारी बनाउन उपयुक्त पुर्बतैयारी तथा प्रतिकार्य योजना, आपतकालीन कार्य संचालन केन्द्र (EOC) स्थापना र संचालन, सूचना प्रविधिको प्रयोग, तालिम र क्षमता विकास, चेतना र जागरण, औजार उपकरणको व्यबस्था आदि गर्नुपर्ने,
६) राहत वितरण तथा विपदको बेलामा आइपर्ने समस्याहरुको तत्काल सम्बोधन गर्न द्रुत प्रतिकार्य समूह (Rapid Response Team: RRT) को निर्माण र परिचालनको व्यबस्था मिलाउनुपर्ने,

च) कृषि तथा पशुपालन सम्बन्धी:

१) कृषि क्रान्ति सहित कृषि र पशुपालन क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र व्याबसायीकरण गर्न कृषि तथा पशु बीमा कार्यक्रम सहित विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गर्नुपर्ने,

२) पालिका भित्र रहेका बाँझो जमिनलाई आवादी गरी खेतीपाती गर्नका लागि कृषि अनुदान, सहुलियत ऋण, मल बीऊ, प्रविधि र प्राविधिक सहयोग लगायतका सहयोग गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउने तथा आफ्नो स्वामित्वको जमिन बाँझो राख्नेलाई कारबाही गर्ने नीति लिने।

३) पालिका भित्र खाद्यन्न बैंक, केही पलिकाहरुले अभ्यास गरेको कृषि एम्बुलेन्स सेवा, पालिका स्तरको खरिदरविक्री केन्द्र आदिको व्यवस्था गर्न सकिने ।

४) उत्पादन, भण्डारण, बजारीकरण, लेबल, ब्रान्ड आदिमा पालिकाबाट सहयोग र सहजीकरण गरिदिने,

५) तरकारी खेती, खाद्यान्न, फलफूल खेतीमा विशेष जोड दिई त्यसमा संलग्न कृषकलाई संरक्षण गर्नका लागि न्यूनतम समर्थन मुल्य निर्धारण गरिदिने,

६) करार खेति, सामुहिक खेति, सहकारी खेति र कृषि तथा पशुपालन व्यबसायमा सार्बजनिक निजी साझेदारी नीति अबलम्बन गर्नुपर्ने,

७) कृषि पशु उत्पादन सम्भाव्यताका आधारमा पकेट क्षेत्र, हब र जोन आदि घोषणा गर्न सकिने,

८) सहरी क्षेत्र तथा सम्भावित ग्रामिण क्षेत्रमा समेत कौसी खेती, करेसाबारी खेती तथा गमला खेती आदिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने,

९) कृषकहरुको लगानी सुरक्षा समेतको लागि कृषक, कृषक समूह र पालिकाको साझेदारीमा क्षेतिपूर्ति तथा राहतका लागि कोष स्थापना र संचालन गर्न सकिने,

छ) शिक्षा क्षेत्र सम्बन्धी:

१) शिक्षा क्षेत्रमा सुधार र विकास गर्नका लागि सामुदायिक बिद्यालयको पूर्वाधार विकास, गुणस्तर सुधारका कार्यक्रम सहित Online कक्षा, दुरशिक्षा, कोचिङ/ट्युसन कक्षा, र अतिरिक्त कक्षा आदि संचालन गर्नुपर्ने,

२) आधारभुत तहका पाठ्यक्रममा विभिन्न प्रकारका विपद र तिनको व्यवस्थापन सम्बन्धी जानकारीमुलक विषय समेट्नुपर्ने,

३) बिद्यालयमा जनस्वास्थ्य सचेतना फैलाउन एक बिद्यालय एक नर्स कार्यक्रमलाई सबै सामुदायिक बिद्यालयहरुमा विस्तार गर्नुपर्ने,

ज) अन्य बिषय क्षेत्र सम्बन्धी:

१) पालिका भित्र रहेका प्राकृतिक स्रोतहरुको खोजी, पहिचान, परिचालन र प्रवर्धनलाई योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि बढाउनु पर्ने ।

२) कोरोनाको कहरपछि मुलुक र पालिकामा खाद्य अभाव हुने भएकोले उत्पादन, भण्डारण र खाद्य बैक स्थापना आदिमा जोड दिने ।

३) पालिकाहरुमा निमार्णका सामग्री समेत अभाव हुन सक्ने भएकाले सोका लागि समेत सम्बन्धित क्षेत्रसँग समन्वय र पहल गर्नुपर्ने,

४) पालिकामा कालोबजारी, मूल्यवृद्धि र कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन नदिन बजार अनुगमन संयन्त्रको प्रभावकारी परिचालनबाट नियमित अनुगमन र नियमन गरी आपूर्ति व्यबस्था सहज बनाउनुपर्ने,

५) संविधानको मर्म बमोजिम पलिकहरुले सहकारिता, समन्वय, सहअस्तित्वका आधारमा संघ, प्रदेश, र अन्य निकायहरुसँग अन्तर निकाय समन्वयमा जोड दिनुपर्ने,

६) अहिलेको परिबर्तित सन्दर्भ अनुसार सबै पालिकाहरुको आफ्नो साबिकको प्रथामिकताहरुको पुनर्बोध गरी पुर्नप्राथमिकिकरण गर्नुपर्ने,

७) प्रभावकारी सेवा प्रबाह र कुशल कार्य सम्पादनका लागि पालिकाका सबै कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुको क्षमता बिकासका कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने र सूचना प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने,

८) पालिकाको समग्र बिकासका लागि स्थानीय पर्यटन प्रवर्धन, होमस्टे संचालन, कला संस्कृति प्रवर्धन र स्थानीयकरणमा जोड दिनुपर्ने,

९) पालिकाको प्रशासनिक र चालु खर्च कम गर्न अनाबश्यक दरबन्दी कटौती गर्ने, फजुल खर्च कम गर्ने र अत्याबश्यक बाहेक कर्मचारी नराख्ने, पदपूर्ति नगर्ने,

१०) कोरोनाबाट भएको क्षति र अब अगाडि बढ्न आवश्यक पर्ने स्रोतको आँकलन गर्नका लागि Post Corona Need Assessment (कोरोना पछिको आबश्यकता लेखाजोखा र विश्लेषण) गरी सोही बमोजिम गर्नुपर्ने,

११) सबै स्थानीय तहहरुले आफ्नो आफ्नो पालिकामा रहेका सबै क्षेत्रको संभाव्यता अध्ययन गरी अध्ययन प्रतिबेदन अनुसार गर्नुपर्ने,

१२) पालिकामा मितव्ययीता, सुशासन, भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण र जफाफदेहिता कायम गर्न बिशेष पहल गर्नुपर्ने,

१४) स्थानीय अवस्था र आबश्यकता अनुसार जडिबुटी, वन, खनिज र औषधिको कच्चा पदार्थ लगायतका उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने,

१५) स्थानीय तहमा लगानी अनुकूल वाताबरण बनाई लगानी प्रवर्धन गर्नुपर्ने,

१६) संकटको बेला होस् वा अरु जुनसुकै बेलामा सामाजिक संजाल र संचार माध्यमबाट भ्रमपूर्ण र तथ्यहीन विषय सम्प्रेषण हुन नदिन सरोकारवालाहरुको सहभागितामा आचारसंहिता बनाई लागु गर्ने र उल्लङ्घनको कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने ।

१७) स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६८, प्राकृतिक स्रोत तथा बित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा १४, तथा स्थानीय तहको बार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन२०७४ को दफा ८.१ मा भएको व्यवस्थानसुार स्थानीय तहहरुले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारीसमा उत्पादनशील, रोजगारमूलक, आन्तारिक आय वृद्धि लगायतका काममा अन्तरिक ऋण लिन सक्ने प्रावधान भएकाले स्रोतको व्यबस्थापन गर्न अन्तरिक ऋण लिनको लागि पहल गर्नुपर्ने।

निष्कर्ष:

बर्तमानमा कोरोनाको संकटसँग जुद्धै कठीन अग्नि परीक्षामा रहेका स्थानीय सरकारहरुले गरिरहेको कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र राहत वितरणको कार्य र भूमिका अत्यन्तै सराहनीय छन् । यसले गर्दा स्थानीय सरकारको आबश्यकता र औचित्यता समेत पुष्टि भएको छ । स्थानीय सरकारप्रति जनताको बिश्वास बढेसँगै आकांक्षा र अपेक्षा समेत बढेका छन् । अब हामीले कोरोनाबाट मुक्ति पाई लकडाउन अवधि सकिए पछि पनि हाम्रो समाजमा कोरोनाको धङधङी र ह्याङओभर रहन सक्ने भएकाले सबै पालिकाहरुले आगामी आ.व.को बजेट, नीति कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपूर्व विभिन्न चरणमा क्षेत्रगत रुपमा सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया लिएर सबैलाई सम्बोधन हुने गरी नीति, कार्यक्रम र बजेट तयार गरी कार्यन्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सबै पालिकाहरुले आफ्नो प्राथमिकतामा पुनर्विचार गर्दै पालिकाको संभाव्यता समेत अध्ययन गरी कोरोनाले थालिएको स्थानीय अर्थतन्त्रलाई क्रमश: चलायमान गराउदै जानुपर्ने हुन्छ । माथि उल्लेखित लगायतका कार्यहरुलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउनका लागि साझा समस्यालाई साझा बुझाई र साझा पहल गर्न गाउँपालिका/नगरपालिका महासंघले समन्वयात्मक र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछन ।

(लेखक आचार्य कीर्तिपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ)

2 Replies to “कोरोनाको कहरपछि स्थानीय सरकारका प्राथमिकता तथा जिम्मेवारीहरु”

  1. स्थानीय तहको सम्भाव्यता अध्ययन गरी आगामी आ.व.को नीति, बजेट, योजना/आयोजना/कार्यक्रम तर्जूमा गर्ने कार्यमा धेरै नै उपयोगी लेखन प्रति लेखकज्यू मा हार्दिक नमन !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *