अर्थमन्त्रीज्यू ! निजीले हैन, स्थानीय सरकारले सुधार र व्यवस्थापन गर्ने हो सामुदायिक विद्यालय, नपत्याए हेर्नुस् त तिलोत्तमाको काम

विष्णु अर्याल

यहीँ जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट सार्वजनिक गरेलगत्तै मूलतः दुई वटा विषयमा बढी चर्चा भए । एउटा विषय शिक्षा र अर्को विषय यातायातसँग जोडिएको छ । अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमा निजी विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्नुभएको छ । यस्तै विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार दर पनि बढाइएको छ । यी दुई विषयलाई लिएर सत्तापक्ष र विपक्षबाट तीव्र विरोध भैरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा तीव्र आक्रोश देखिएको छ । एकाएक सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापनको जिम्मेवारी निजी विद्यालयलाई दिने कुरा कसरी आयो भन्ने बारेमा तीव्र बहस भैरहेको हो ।

हुन त शिक्षा मन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले अर्थमन्त्रीको बजेट भाषणमा उल्लेख भएको विषयलाई गलत रुपमा नबुझ्न आग्रह गर्नुभएको छ । तर, सचेत वर्ग उहाँको आग्रहप्रति विश्वस्त देखिँदैन । शिक्षालाई निजी क्षेत्रसँग जोडिएको विषयप्रति नै सामाजिक सञ्जालमा तीव्र विरोध देखिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य भनेका मानिसका आधारभूत आवश्यकता हुन् । यी दुवै विषयमा सरकारको पूर्णजिम्मेवारी हुनुपर्छ । स्रोत र साधनको हिसाबले यी दुवै विषयलाई सरकारले पूर्णतः आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न केही वर्ष लाग्ला । तर, अहिलेको अवस्थामा सरकारी स्तरबाट शिक्षा र स्वास्थ्यमा भैरहेका कामलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा त्यसलाई तेजोबध गर्नेगरी संघीय सरकारबाट नीतिगत व्यवस्था हुनु नै आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

हो, निजी विद्यालयमा राम्रो व्यवस्थापकीय दक्षता छ । यसको अर्थ सामुदायिकमा छैन भन्ने होइन । कयौं सामुदायिक विद्यालयहरु निजीभन्दा सशक्त छन् । उनीहरुको शैक्षिक गुणस्तर निजीको भन्दा राम्रो छ । यसैले सामुदायिक विद्यालयहरु आफैंमा कमजोर छैनन् । अहिले मावि तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकार मातहत छ । सामुदायिक विद्यालयको भौतिक र शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न पालिकाहरु दत्तचित्त भएर लागेका छन् । यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्रीबाट नीतिगत रुपमा आएको कुरालाई राम्रो मान्नै सकिँदैन ।

दुई तिहाईंको कम्युनिष्ट सरकारले शिक्षालाई निजी क्षेत्रको जिम्मामा जोड्नुलाई राम्रो मान्न सकिँदैन । कुरा साम्यवाद र समाजवादको गर्ने, काम चाहीँ पूँजीवादीको जस्तो गर्नुहुँदैन । अहिले मावि तहसम्मको शैक्षिक अधिकार स्थानीय तहमा छ । अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न दत्तचित्त भएर लागिरहेका छन् । अधिकांश पालिकाहरुले पहिलो नम्वरमै शिक्षालाई राखेर सुधारका कामहरु गरिरहेका छन् । सामुदायिक विद्यालय सुधारको काम स्थानीय पालिका आफैंले गर्न सक्छन् भन्ने कुरा सिक्न÷जान्न तिलोत्तमा नगरपालिकामा आएर जोकोहीले बुझ्न सक्छ । यहाँ जनप्रतिनिधि आएदेखि नैं शिक्षाको भौतिक र शैक्षिक गुणस्तर सुधारका तमाम काम भएका छन् ।

नेपाली जनताको लामो त्याग, बलिदान र संघर्षको माध्यमबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत विषयलाई सबैको पहुँचयोग्य बनाइनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट यहाँ विविध काम भएका छन् ।

जनप्रतिनिधि आइसकेपछि तिलोत्तमा नगरपालिकाले मुख्य प्राथमिकतामा राखेको क्षेत्र शिक्षा हो । “बालबालिका विद्यालय प्रवेशको पहिलो आधार : सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक र भौतिक पूर्वाधारमा सुधार” भन्ने नाराका साथ समग्र नगरको शिक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन अघि बढाइएका कार्यक्रमबाट आशालाग्दो नतिजा आउन थालेको छ । शैक्षिक सत्र २०७५ को तुलनामा शैक्षिक सत्र २०७६ मा सामुदायिक विद्यालयमा आठ सय बढी विद्यार्थी थप भर्ना हुनुले सामुदायिक विद्यालयप्रतिको आकर्षण बढ्दै गएको देखिन्छ । तिलोत्तमामा नगरको समग्र शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि भएका प्रमुख कार्यहरु निम्न छन्:

१. सामुदायिक विद्यालयका बालविकास केन्द्र र कक्षा १ देखि ५ सम्मका लक्षित वर्गका २५ सय ६७ विद्यार्थीलाई हरेक दिन २५ रुपैंयाँ बराबरको दिवा खाजाको व्यवस्था गरिएको छ ।

२. जंगफुडलाई निरुत्साहित गरी घरमैं बनेका स्वास्थ्यबद्र्धक खाजा प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न कक्षा १ देखि ५ सम्मका सबै बालबालिकाहरुलाई टिफिनक्यारीको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

३. सबै सामुदायिक विद्यालयहरुमा एकै प्रकारको रंगरोगन गरिएको छ ।

४. मावि तह सञ्चालन रहेका २० वटा सामुदायिक विद्यालयमा विद्युतीय हाजिरी जडान गरिएको छ ।

५. दरबन्दी कम रहेका विद्यालयमा नगरपालिकाको शिक्षक अनुदान कोटामा १४ जना शिक्षक नियुक्त गरी सहयोग गरिएको छ ।

६. बाल विकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्ताहरुलाई नगरपालिकाबाट मासिक तीन हजार रुपैंयाँ प्रोत्साहन भत्ता थप गरिएको छ ।

७. नगर प्रमुखको पारिश्रमिकबाट हरेक वर्ष सबै सामुदायिक विद्यालयका १÷१ जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण गरिएको छ ।

८. सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरुलाई निःशुल्क स्यानेटरी प्याडको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

९. यातायात सञ्चालनका लागि ११ विद्यालयहरुलाई अनुदान प्रदान गरिएको छ ।

१०. कम्तिमा ३२ ईञ्चको टिभीसहित सबै विद्यालयका बाल विकास कक्षा व्यवस्थापन गरिएको छ ।

११. कक्षा ८ को परीक्षा पूर्णतः एसएसई मोडलमा सञ्चालन गरिएको छ ।

१२. सामुदायिक विद्यालयको भवन तथा पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गरिएको छ ।

१३. नगर स्तरीय व्याडमिन्टन, क्रिकेट, फुटबल, भलिबल, वक्तृत्वकला, हाजिरीजवाफ, चित्रकलालगायतका प्रतियोगिता सञ्चालन गरिएको छ ।

१४. स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी चालु शैक्षिक सत्रबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

१५. शिक्षक—विद्यार्थी अनुपात अत्यन्त कम भएका ३ वटा सामुदायिक विद्यालय पायक पर्ने विद्यालयमा समायोजन गरिएको छ ।

१६. नगर खेलकुद विकास समिति गठन गरिएको छ ।

१७. सामुदायिक विद्यालयहमा फुलबारी निर्माण गरी सौन्दर्यकरण गर्दै लगिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षासँग सम्बन्धित विषय निम्नानुसार छन्:

१. ‘हामी सबैको प्रण : सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको सवलीकरण’ भन्ने नाराका साथ समग्र शिक्षा प्रणालीको सुधारका लागि स्पष्ट दृष्टिकोण, प्रतिबद्धता र लगनशीलताका साथ अगाडि बढिनेछ । शिक्षा प्रणालीको सुधार हचुवाका भरमा होइन कि स्थापित मान्यताको जगमा टेकेर स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ चालु आर्थिक वर्षका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै शैक्षिक विकासका नयाँ र सिर्जनशील कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ ।

२. शिक्षा प्रणालीलाई आर्थिक/सामाजिक रुपान्तरणको संवाहकको रुपमा विकास गर्नका लागि सबै तह एवं विधामा समतामूलक पहुँचको सुनिश्चितता, गुणस्तरमा सुधार, अब्वल व्यवस्थापकीय क्षमताको विकास, सामुदायिक एवं संस्थागत विद्यालय बीचको भिन्नताको अन्त्य, असल अभ्यासहरुको आदान–प्रदान, शिक्षा क्षेत्रका “आशालाग्दा अभ्यास” र “प्रयास गरे परिवर्तन सम्भव छ” भन्ने मान्यता स्थापित गर्न शैक्षिक प्रणालीलाई जिम्मेवार, जवाफदेही, पारदर्शी, नतिजामुखी र उत्तरदायी बनाउँदै नगरपालिकालाई “शैक्षिक हब” को रुपमा विकास गरिनेछ । यसका लागि आवश्यक शैक्षिक क्षेत्रमा सुशासन, सामुदायिक विद्यालय सवलीकरण, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, समुदायको अपनत्व, सघन र नियमित अनुगमन, समन्वयात्मक प्रयास लगायतका शैक्षिक सुधारका कार्यक्रमहरु शिक्षा प्रणालीका स्थापित मान्यताका आधारमा संचालन गरिनेछ ।

३. नगरपालिकाको शिक्षा प्रणालीलाई विगतमा सिकिएका पाठहरुको आधारमा विद्यमान कानूनी, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधारलाई थप सुदृढ बनाउँदै रणनीतिक ढंगले अगाडि बढाइनेछ साथै सामुदायिक विद्यालयप्रति थप आकर्षण बढाउने रणनीति अवलम्बन गरिनेछ ।

४. “सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार सुधार कार्यक्रम” अन्तरगत कम्पाउण्ड बाल तथा कक्षाकोठा सुधार कार्य र टिनका छाना भएका सामुदायिक विद्यालयहरुमा क्रमशः “फल्स सिलिङ्ग” राख्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ । साथै सबै विद्यालयहरुलाई सूचना प्रविधिसँग आवद्ध गराउनको लागि न्यूनतम आवश्यक उपकरणको व्यवस्था गरिनेछ । विद्यालय तथा क्याम्पसहरुको भोगाधिकार प्राप्त प्रयोगविहीन जग्गामा वृक्षारोपण, हरियाली प्रवद्र्धन तथा अन्य उपयुक्त विकल्प पहिचान गरी उत्पादनमूलक बनाइनेछ । भूकम्प प्रतिरोधी विद्यालय संरचना निर्माणमा जोड दिइनेछ ।

५. सामुदायिक विद्यालयमा “छात्राहरुलाई सेनेटरी प्याड निःशुल्क वितरण र दिवा खाजा कार्यक्रम” लाई गुणस्तरमा सुधार गरी निरन्तरता दिइनेछ । विद्यालय अनुगमन, विद्यार्थी भर्ना अभियान, केही विद्यालयको विस्तृत योजना निर्माण, सबै विद्यालयमा एकीकृत र नतिजामा आधारित अनुगमन योजनाको निर्माण, विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि लगायतका थप प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ । विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर बढाउन मातृभाषा र अंग्रेजीलाई सिकाईको माध्यमको रुपमा अपनाउनको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाईनेछ ।

६. “नगर प्रमुख छात्रवृत्ति कोष” लाई थप प्रभावकारी बनाउँदै अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अनाथ, अपाङ्गता, दलित, विपन्न समूह र न्यून आय भएका समुदायका बालबालिकालाई आधारभूत तहको शिक्षाका लागि छात्रवृत्तिको विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।

७. चालु आ.व.मा वर्तमान विषम् परिस्थितिले सम्पन्न हुन नसकेको हँुदा विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरि बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्बनका सूचकहरुलाई पूर्णता दिई बालमैत्री नगरपालिका घोषणा गरिनेछ । गुरुकूल, गुम्बा, बिहार, मदरसा, खुला एवम् वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग समन्वय गरिनेछ । लैङ्गिकमैत्री, अपाङ्गमैत्री सिकाई प्रणालीलाई संस्थागत गर्नको लागि उपयुक्त रणनीति तथा कार्यक्रम तय गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

८. शैक्षिक सत्र २०७७ बाट नगरपालिकाका सबै सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरुमा कक्षा ५ सम्म स्थानीय पाठ्यक्रम लागु गरिएको छ । यसबाट आम विद्यार्थीहरुमा आफ्नो नगर, यहाँको भुगोल, जातजाति, भाषाभाषी, संस्कृति, ऐतिहासिक महत्व, खुला शुन्य पोलिथिन, जन्म दिनमा वृक्षारोपण, सरसफाईलगायतका नगरपालिकाले अघि सारेका महत्वपूर्ण कार्यक्रम, पर्यटकीय स्थलहरु सम्बन्धी ज्ञान अभिवृद्धि भई व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त गर्न सहयोग हुने अपेक्षा गरिएको छ । साथै आगामी आर्थिक वर्षमा कक्षा ६ देखि ८ सम्मको स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण तथा कक्षा १ देखि ५ सम्मको स्थानीय पाठ्यक्रममा आधारित पाठ्यपुस्तक निर्माण गरी लागु गरिनेछ ।

९. सामुदायिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थीहरुको लागि यातायातको बढ्दो मागलाई ध्यानमा राखी प्राथमिकताको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षमा कम्तिमा ५ वटा विद्यालयलाई बस खरिदको लागि प्रतिविद्यालय नगद १० लाख विशेष अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।

१०. “विद्यालयमा सुशासन” लाई प्रवद्र्धन गर्नको लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई थप क्रियाशिल बनाउँदै विद्यालय अनुगमन–मूल्याङ्कनलाई सघन रुपमा सञ्चालन गरिनेछ । वार्ड नं १४ मा सूचना प्रविधिलगायत अन्य प्राविधिक शिक्षा अध्यापनका लागि “तिलोत्तमा सिटी कलेज” स्थापना गर्न आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम अगाडि बढिसकेकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा त्यसलाई पूर्णता दिई त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिई कलेज सञ्चालनको काम अगाडि बढाइनेछ ।

११. नगरभित्रका सामुदायिक क्याम्पसहरुको संस्थागत विकास र स्तरोन्नतीका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ । नगर भित्रका क्याम्पसको सहकार्यमा सुशासन र विकाससँग सम्बन्धित विभिन्न विधामा शोधकार्य गर्न विद्यार्थीहरुलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । संस्थागत विद्यालयका छाता संगठनसँगको समन्वयमा संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरुको क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान पुर्याइनेछ ।

१२. नगरपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयहरुको शिक्षक दरबन्दी मिलान र सरुवाको मापदण्ड तयार पारी शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात समतामुलक रुपमा व्यवस्थापन गरिनेछ । चालु आर्थिक वर्षमा विद्यालयहरुलाई दिइएको शिक्षक अनुदानलाई निरन्तरता दिइनेछ । बालविकास केन्द्र सञ्चालन सहयोगी कार्यकर्ता तथा नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गर्ने विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई समय सापेक्ष प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्थापन गरिनेछ ।

(लेखक अर्याल तिलोत्तमा नगरपालिकाका मेयरको सचिवालय प्रमुख हुनुहुन्छ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *