स्थानीय तहको योजना प्रक्रियामा बिषयगत समितिहरुको प्रभावकारिता

यतिबेला स्थानीय सरकार बजेटको अन्तिम तयारीमा छ । हुन त लेखक ध्रुव आचार्यले यसअघिका आलेखमा बजेट निर्माण र प्राथमिकताका क्षेत्रहरुबारे स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ । बजेट निर्माण आफैंमा जटिल विषय हो । फेरि, त्यो बजेट सर्वस्वीकार्य होस् भन्ने अभिप्राय पनि हुन्छ । त्यसैले बजेट समावेशी, सहभागीतामुलक र प्रभावकारी बनाउनका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकारभित्र रही आवश्यक समिति गठन गरिएका हुन्छन् । यस्ता समिति गठन भएर मात्र हुँदोरहेनछ, ती समितीहरुको क्रियाशिलताले पनि ठूलो प्रभाव पार्दाेरहेछ । त्यसैले, ति समिति प्रभावकारी कसरी बन्न सक्लान् ? जवाफसहितको ध्रुव आचार्यको आलेख आजको ‘मेयर खबर’को अग्रलेखका रुपमा प्रकाशित छ । –सम्पादक

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १४ मा स्थानीय तहहरुले कर्यलिकाबाट आवश्यक समिति, उपसमिति र कार्यदल गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसै गरी दफा २२ मा सभाबाट लेखा समिति, बिधायन समिति, सुशासन समिति लगायतका आबश्यकता अनुसारका अन्य समिति र बिशेष समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ । सोहि ऐनको दफा ४६ मा न्यायिक समिति, दफा ६५ मा स्थानीय राजश्व परामर्श समिति, दफा ६६ मा स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति, दफा ६७ मा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको व्यवस्था छ । स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ मा पनि स्थानीय राजश्व परामर्श समिति, स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति र अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा उल्लेख छ । अन्य समिति, बिषयक्षेत्रगत समिति र बिशेष समितिहरुको गठन गर्न सकिने व्यवस्था स्थानीय तहको कार्यविभाजन नियमावली र कार्यसम्पादन नियमावलिमा समेत राखिएको पाइन्छ ।

स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ को ५.१.३ मा ब्यवस्था भए अनुसार योजना तर्जुमालाई ब्यबस्थित गर्न पालिकाहरुले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालन गर्ने विकास क्रियाकलापहरुलाई विभिन्न विषयगत क्षेत्र तोकी कार्यपालिकाका सदस्यहरुलाई विषय क्षेत्रगत जिम्मेवारी दिनु पर्दछ । यी समितिमा आर्थिक विकास समिति, सामाजिक विकास समिति, पूर्वाधार विकास समिति, वन, वातावरण तथा विपद् ब्यबस्थापन समिति, सुशासन तथा संस्थागत विकास समिति जस्ता विभिन्न ५ वटा समिति गठन गर्ने कुरा उल्लेख छ भने कतिपय पालिकाहरुले यसैलाई आधार मानेर थप अन्य समिति समेत गठनको अभ्यास गरेका छन् । यसमा व्यवस्था भए बमोजिमका विषयगत समितिमा निम्न अनुसारका व्यक्तिहरु रहन्छन:

(क) बिषय क्षेत्र हेर्ने कार्यपालिकाको सदस्य  – संयोजक

(ख) कार्यपालिकाले तोकेका कम्तिमा एक जना महिला सहित दुई जना कार्यपालिकाका सदस्य – सदस्य

(ग) सम्बन्धित विभाग/महाशाखा/शाखा प्रमुख  –   सदस्य– सचिव

बिषयगत समिति र तिनको कार्यक्षेत्र :

बार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्दा दिग्दर्शनमा तोकेबमोजिमको चरणहरुमा आधारित रहेर योजना तर्जुमा गरिन्छ । त्यसरी योजना तर्जुमा गर्दा स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले पूर्वाधार विकास मात्र नभएर अन्य सामाजिक र आर्थिक विकास लगायतलाई पनि समानान्तर रुपमा विकास गर्न क्षेत्रगत बजेट शिलिंग र मार्गदर्शन तयार गरी उपलब्ध गराउनुपर्दछ । योजना तर्जुमामा प्राथमिकता दिनुपर्ने बिषयगत समितिहरु र तिनको कार्यक्षेत्रहरु यसप्रकार छन्:

  • आर्थिक विकासः

यस क्षेत्रमा पालिकाको बजेट तथा स्रोत पहिचान तथा परिचालन सम्बन्धी, कृषि विकास र प्रवर्धन सम्बन्धी, पशु पंक्षी विकास र प्रवर्धन सम्बन्धी, नागरिकको आयआर्जन सम्बन्धी, स्रोतहरुको पहिचान तथा परिचालन सम्बन्धी, उद्योग तथा वाणिज्य प्रवर्धन सम्बन्धी, पर्यटन विकास तथा प्रवर्धन सम्बन्धी, सहकारी विकास तथा प्रवर्धन सम्बन्धी, वित्तीय क्षेत्र विकास तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी, रोजगारी सिर्जना सम्बन्धी र आर्थिक विकास समितिसँग सम्वन्धित अन्य आवश्यक विषयहरु समाबेश गर्नुपर्दछ । आर्थिक विकासबिना अन्य क्षेत्रको विकास हुन कठिन हुने तथा जनाजीवन र जनजीविकामा सुधार ल्याउन पलिकाभित्र आर्थिक बिकासमा ध्यान दिनुपर्ने हुनाले पनि हरेक बर्षका बार्षिक योजनामा आर्थिक बिकासका यी सबै क्षेत्रहरुलाई सकेसम्म समेट्न कोशिस गर्नुपर्छ ।

  • सामाजिक विकासः

यस क्षेत्रमा पालिकाको शिक्षा तथा खेलकूद सम्बन्धी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या व्यवस्थापन सम्बन्धी, लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण (महिला, बालवालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता  भएका व्यक्ति, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुश्लिम, थारु, अल्पसंख्यक आदि) सम्बन्धी, गैर सरकारी संघ संस्था सम्बन्धी, खानेपानी तथा सरसफाई प्रवर्धन सम्बन्धी, लागू औषध दुर्व्यसन नियन्त्रण सम्बन्धी, संस्कृति प्रवर्धन सम्बन्धी र सामाजिक विकास समितिसँग सम्बन्धित अन्य आवश्यक विषयहरु समाबेश गर्नुपर्दछ । बिकासको महत्वपुर्ण पाटो सामाजिक विकास नै भएको र शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाई र  लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण जस्ता महत्वपुर्ण क्षेत्रहरु यसमै पर्ने हुनाले हरेक बर्षका बार्षिक योजनामा सामाजिक बिकासका यी सबै क्षेत्रहरुलाई अधिकतम समेट्न कोशिस गर्नुपर्छ ।

  • पूर्वाधार विकासः

यस क्षेत्रमा पालिकाको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन नीति, योजना र कार्यक्रम सम्बन्धी, सिंचाई सम्बन्धी पूर्वाधारहरु, सडक तथा पुल (झोलङ्गे पुल समेत), भवन सम्बन्धी पूर्वाधारहरु, सूचना, संचार, विज्ञान तथा प्रविधी सम्बन्धी पूर्वाधारहरु, भौतिक योजना र पूर्वाधार विकास, विद्युत, लघु तथा साना विद्युत, ऊर्जा तथा वैकल्पिक ऊर्जा सम्बन्धी पूर्वाधारहरु, बस्ती विकास, शहरी योजना तथा विकास जस्ता पूर्वाधारहरु र पूर्वाधार विकास समितिसँग सम्बन्धित अन्य आवश्यक विषयहरु समाबेश गर्नुपर्दछ । सबै खालका बिकासका पूर्वाधार नै पूर्वाधार विकास भएकोले हरेक बर्षका बार्षिक योजनामा पूर्वाधार बिकासका यी सबै क्षेत्रहरुलाई प्रथिमिकताका  साथ समेट्न कोशिस गर्नुपर्छ ।

  • वन, वातावरण तथा विपद् ब्यबस्थापनः

यस क्षेत्रमा पालिकाको वातावरण संरक्षण तथा हरियाली प्रवर्धन र वृक्षारोपण सम्बन्धी, फोहोर मैला ब्यवस्थापन सम्बन्धी, पालिकाको सौन्दर्यताको संरक्षण तथा विकास सम्बन्धी, वन तथा भू–संरक्षण सम्बन्धी, विपद पूर्व तयारी सम्बन्धी, विपदको समयमा गर्नुपर्ने कामहरु सम्बन्धी, विपद पछाडिको ब्यवस्थापन सम्बन्धी, वन, वाताबरण र भूमी व्यबस्थापन सम्बन्धी, जलाधार संरक्षण सम्बन्धी, जलवायू परिवर्तन सम्बन्धी, Sanitary Land Fill Site सम्बन्धी, जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण सम्बन्धी, वारुणयन्त्र संचालन सम्बन्धी र वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन समितिसँग सम्वन्धित अन्य आवश्यक विषयहरु समाबेश गर्नुपर्दछ । स्वच्छ वातावरण नागरिकको मौलिक हक भएको र बिपदले हरेक बर्ष केहि न केहि क्षति गर्ने हुदा यसको तैयारी गर्न पनि हरेक बर्षका बार्षिक योजनामा वन, वातावरण तथा विपद् ब्यबस्थापनका यी सबै क्षेत्रहरुलाई महत्वका साथ समेट्न कोशिस गर्नुपर्छ ।

  • सुशासन तथा संस्थागत विकासः

यस क्षेत्रमा पालिकाको संगठन संरचना, दरबन्दी र कार्यविवरण सम्बन्धी, सुशासन र सेवा प्रवाह सम्बन्धी, संस्थागत तथा व्यक्तिगत क्षमता विकाससम्बन्धी विषय, मानव संशाधन विकास सम्बन्धी, संस्थागत पूर्वाधार विकास सम्बन्धी, नागरिक वडापत्र तथा टोकन प्रणाली सम्बन्धी, सेवाप्रवाहका मापदण्ड निर्धारण सम्बन्धी, सेवाप्रवाहमा विद्युतीय सूचना प्रविधिको प्रयोग र सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी, नागरिक सन्तुष्टि सर्भेक्षण सम्बन्धी, अन्तरनिकाय समन्वय सम्बन्धी, लेखांकन सम्बन्धी, राजस्व परिचालन सम्बन्धी, वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता सम्बन्धी, वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी, सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धी, सामाजिक परीक्षण सम्बन्धी, आन्तरिक लेखा परिक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सम्बन्धी, अन्तिम लेखा परिक्षण तथा वेरुजु फर्छौट सम्बन्धी, सुचना तथा संचार व्यवस्थापन सम्बन्धी, सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी, अनुसन्धान र विकास सम्बन्धी, पंजीकरण व्यवस्थापन सम्बन्धी, स्थानीय तथ्यांक तथा सूचना व्यवस्थापन सम्बन्धी र सुशासन तथा संस्थागत विकाससँग सम्वन्धि अन्य आवश्यक विषयहरु समाबेश गर्नुपर्दछ । जनतालाई अनुभूति हुने गरी सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्नका लागि यो बिषय निकै महत्वपुर्ण भएकाले हरेक बर्षका बार्षिक योजनामा सुशासन तथा संस्थागत विकासका यी सबै क्षेत्रहरुलाई समेत उल्लेख्य रुपमा समेट्न कोशिस गर्नुपर्छ ।

समितिका समस्या तथा सवालहरु:

यसरी गठन हुने समितिहरु अपेक्षाकृत रुपमा कम सक्रिय र प्रभाबकारी भएको पाइन्छ । त्यसो हुनुमा औपचारिकताका लागि समितिहरुको गठन हुने, धेरैजसो काम र निर्णय कार्यपालिकाबाटै गरिने र समितिको काम र भूमिकाप्रति कम चासो राखिने बिषय कारकका रुपमा रहेका छन् । स्थानीय तहमा बिषयगत समितिका क्षेत्रमा रहेका समस्या र सवाललाई यसरी केलाउन सकिन्छ:

  • नाम मात्रका समिति गठन हुने: स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ को ५.१.३ मा बिषयक्षेत्रगत समिति गठन गर्नुपर्ने उल्लेख भएकाले त्यसैलाई औपचारिकता दिन समिति गठन गरिने तर तिनको प्रभाबकारिताको अध्ययन र अनुगमन नहुने हुनाले ती समिति नाम मात्रका र औपचारिकतामा सीमित छन्,
  • ज्ञान र क्षमताको न्यूनता: यसरी गठन हुने समितिका संयोजक र सदस्यहरुमा आफ्नो बिषयक्षेत्रको प्रयाप्त ज्ञान नहुने र योजना छनौट, तर्जुमा, र बिषयगत बर्गीकरणको अबधारणागत क्षमता कम छ,
  • कार्यकक्ष र कर्मचारीको अभाब: अहिले कतिपय पालिकामा कर्मचारीको अभाब र भौतिक पूर्वाधारको अभाब हुदा बिषयगत समितिलाई उपयुक्त सदस्यसचिव र कार्यकक्ष उपलब्ध छैन । कतिपय पालिकामा एकै कर्मचारीले विभिन्न बिषयगत समितिको सदस्यसचिबको रुपमा काम गर्नुपरेको छ,
  • पूर्वाधारमा मात्र बजेट छुट्याई अन्यलाई कम प्राथमिकता दिइने प्रचलन: धेरै पालिकहरुमा अझै पनि विकास भनेको पूर्वाधार विकास मात्र हो भन्ने आम बुझाई छ, पूर्वाधारमा पनि अब्यबस्थित रुपमा सडक मात्र बनाउने प्रचलन छ । यसले गर्दा अरु बिषयक्षेत्रलाई नाममात्रको बजेट छुट्याउने र धेरै बजेट पूर्वाधार बिकासमा राख्ने चलन छ । वास्तबमा विकास भनेको एकलकाटे नभएर बहुआयामिक हुनुपर्छ, सबै पक्ष समेटिएको हुनुपर्छ ।
  • बिषयक्षेत्र छुट्याउन कठिन: स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ मा उल्लेखित कतिपय विषयक्षेत्र स्पष्ट रुपमा छुट्याउन कठिन छ । जस्तो आर्थिक विकास , सामाजिक बिकास, वन, वातावरण तथा विपद् ब्यबस्थापन, र सुशासन तथा संस्थागत विकाससँग सम्बन्धित पुर्वाधारजन्य योजनाहरु सम्बन्धित बिषयक्षेत्रमा राख्ने कि पूर्वाधार बिकासमा राख्ने भन्ने अस्पष्ता रहेको छ । जस्तै : खानेपानी योजना, बिद्यालय भवन निर्माण योजना र स्वास्थ्य संस्थाको भवन निर्माण योजना कुन विषयक्षेत्रमा राख्ने पूर्वाधार बिकासमा कि सामाजिक बिकासमा ? यस्ता खालका अस्पष्टता र अन्यौलता समेत रहेका छन्,
  • बजेटस्रोतको न्यूनता : स्थानीय तहको आफ्नो आन्तरिक आम्दानी र संघ/प्रदेशबाट प्राप्त हुने विभिन्न ४ प्रकारका अनुदान (वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपुरक र बिशेष अनुदान) तथा राजश्व बाडफाडको रकम स्थानीय आबश्यकताको अनुपातमा निकै नै कम हुँदा सबै आबश्यकता र बिषयक्षेत्रहरुलाई समान रुपमा समेट्न सकिने अवस्था नरहेको,
  • समिति गठन गर्दा संयोजक र सदस्यहरु बिषयगत विज्ञता भन्दा दलगत भागबण्डामा गरिने: पालिकाहरुले बिषयगत समितिहरु गठन गर्दा निर्वाचित व्यक्तिहरुको रुची तथा विज्ञताको आधार भन्दा पनि पलिकाभित्रको दलगत सन्तुलन र भागबन्डाका आधारमा गठन गरिने हुनाले पनि समितिहरु कम प्रभाबकारी छन्,
  • समितिहरुको कार्यसंचालन कार्यविधि तथा क्षमता बिकासमा कम प्राथमिकता: पालिकाहरुले समिति गठन गर्दा ती समितिहरुको कार्यसंचालन कार्यविधि नबनाउदा र समितिहरुको कार्यगत क्षमता बिकासमा कम ध्यान दिंदा पनि समितिहरुको प्रभावकारिता न्यून रहेको देखिन्छ,
  • धेरै जसो पालिकाहरुमा बिषयगत समितिको संयोजक वडाअध्यक्षहरुलाई बनाउदा वडाअध्यक्षहरुको वडामै अत्यधिक कार्यबोझ र कार्यव्यस्तता हुँदा चाहेर पनि समितिको काममा समय दिन नसकेर पनि समितिहरु कम प्रभाबकारी रहेका छन्,

समितिहरुको प्रभावकारिताको लागि भविष्यको मार्गचित्र:

स्थानीय तहको योजना तर्जुमा र कार्यन्वयनलाई प्रभावकारी बनाई स्थानीय सरकारलाई सफल र जनमुखी बनाउन बिषयगत समितिहरुको गठन र क्रियाशीलता अपरिहार्य रहेको छ । समितिहरुलाई प्रभाबकारी बनाउन निम्न कुरामा जोड दिनुपर्छ:

क) बिषयगत समितिहरुलाई औपचारिकताका लागि मात्र नभई प्रभाबकारी कार्यसम्पादनका हुने गरी गठन र क्रियाशील बनाउन निर्वाचित व्यक्तिहरुको रुची, योग्यता र क्षमताका आधारमा समितिहरुको जिम्मेवारी दिने र उनीहरुको क्षमता बिकासका लागि विभिन्न तालिम, गोष्ठी तथा कर्यशालाहरुको आयोजना गर्ने,

ख) बिषयगत समितिहरुको कार्यकक्ष, सचिवालय र अन्य प्रशासनिक कुरालाई ब्यबस्थित गर्ने,

ग) समितिहरुको प्रभाबकारी संचालन र परिचालनका लागि समितिहरुको कार्यविधि तर्जुमा गरी उनीहरुलाई जिम्मेवार बनाउने र समितिहरुको कामको निरन्तर अनुगमन, मुल्यांकन र समीक्षा गर्ने,

घ) पूर्वाधार विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, वन, वातावारण, तथा विपद व्यवस्थापन र सुशासन तथा संस्थागत विकास जस्ता सबै बिषयगत समितिहरुलाई स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले पालिकागत अवस्था र आबश्यकता अनुसार क्षेत्रगत बजेट शिलिंग तोकी सबै बिषयगत समितिका क्षेत्राधिकार भएका बिषयहरुलाई समानुपातिक रुपमा समेट्दै जाने,

ङ) बिषयगत समितिका सदस्यहरु बस्ति र वडास्तरको योजना तर्जुमा प्रक्रियादेखि नै सहभागी भएर बिषयगत रुपमा छुट्टाछुट्टै प्रथामिकतासाहित बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिमा पेश भएमा बिषयगत योजना छनौटमा सजिलो हुन्छ,

च) योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनका विभिन्न ब्यबहारिक, नीतिगत र कानुनी आधारहरुको अध्ययन गर्ने तथा ज्ञान, अनुभव र सिकाईको आदानप्रदान गर्ने,

छ) स्थानीय तहहरुले आफ्नो दीर्घकालीन लक्ष्य, प्राथमिकता, नीति, रणनीतिसहित आबधिक विकास योजना तर्जुमा र कार्यन्वयन गर्ने, बिषयक्षेत्रगत विकास योजना (कृषि, शिक्षा, स्वास्थ, रोजगारी, पूर्वाधार आदि), तयार गरी लागू गर्ने,

ज) आफ्नो क्षेत्रको स्रोतको पहिचान तथा परिचालन गर्न नक्सा बनाउने र स्रोत परिचालन योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने,

झ) पालिकाहरुमा अब्यबस्थित र जथाभावी रुपमा सडक बनाउदा भूक्षय आदि समस्या हुने हुनाले सबै पालिकाहरुले यातायात गुरु योजना (Transport Master Plan) बनाई लागू गर्ने,

ञ) आन्तरिक स्रोत बढाउन स्रोत संभाव्यता अध्ययन गर्ने र राजश्व सुधार कार्ययोजना बनाई कार्यन्वयन गर्ने,

ट) विभिन्न परियोजनाहरुलाई क्रमशः कार्यन्वयन गर्दै जना प्राथमिकताप्राप्त परियोजनाहरुको परियोजना बैंक बनाउने, आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन, बिस्तृत परियोजना प्रस्ताब (DPR) तयार पार्ने र योजना तर्जुमाका लागि तथ्यांकीय आधारका रुपमा पालिकाको बस्तुस्थिति विवरण (PROFILE) तयार र नियमित अद्यावधिक गर्ने,

ठ) बिकासका अन्तर सम्बन्धित मुद्धाहरु वाताबरण संरक्षण, गरिबी, समाबेशीकरण, दिगो विकास, जलवायु परिवर्तन, लैंगिक समानता, सुशासन, बालमैत्री स्थानीय शासन, वाताबरणमैत्री स्थानीय शासन, विपद ब्यबस्थापन, सहभागिता, सशक्तीकरण आदिलाई बिषय क्षेत्रगत रुपमा सम्बन्धित समितिले प्राथमिकताका साथ अधिकतम सम्बोधन गर्ने,

ड) हचुवाका भरमा योजना छनौट गर्ने परम्परागत तरिकाको अन्त्य गर्दै स्थानीय तहको योजना र कार्यक्रमहरुलाई बस्तुगत आधारमा सहभागितामुलक रुपमा प्राथमिकीकरण र छनौट गर्न योजना तर्जुमा दिग्दर्शनमा भएको मापदण्ड, कुल अंक र प्राप्त अंकका आधारमा प्राथमिकीकरण तथा छनौट गर्ने परम्पराको शुरुवात गरी निरन्तरता दिने,

ढ) योजनाहरुको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न नियमित अनुगमन तथा सुपरीबेक्षणका लागि पालिकास्तर, वडास्तर र योजनास्तारमा रहने अनुगमन समितिहरुलाई अझै क्रियाशील बनाउने,

ण) सबै पालिकहरुमा प्राबिधिक र दक्ष जनशक्ति प्रयाप्त नहुदा बार्षिक योजना तर्जुमा, कार्यान्वायन क्षमता कमजोर रहेकोले पालिकाको कार्यबोझ सम्बोधन हुने गरी संगठन तथा व्यबस्थापन सर्वेक्षेण (ओ एण्ड एम सर्वे) गरी अत्याबश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने,

त) समितिहरुलाई बढी प्रभाबकारी बनाउन वडा अध्यक्षलाई भन्दा कार्यपालिका सदस्य र सभाका सदस्यहरुलाई समितिको जिम्म्वेवारी दिँदा उनीहरुले प्रयाप्त समय दिन सक्छन र समितिहरुको प्रभावकारिता तथा क्रियाशीलता बढाउन सकिन्छ,

अन्त्यमा,

स्थानीय तहको/सरकारको सफलता स्थानीय तहले तर्जुमा गर्ने नीति, कार्यक्रम र बजेट तथा त्यसको कार्यन्वयनमा भर पर्छ । राम्रो नतिजा आउन कार्यान्वयन राम्रो हुनुपर्छ र कार्यन्वयन त्यही प्रभावकारी हुन्छ जुन नीति, कार्यक्रम र बजेट सम्भाव्य तथा कर्यान्वयनयोग्य हुन्छ । त्यसैले नतिजामुखी विकास प्रयासबाट स्थानीय सरकारलाई सफल बनाउनका लागि उपयुक्त व्यक्तिहरुको चयनबाट बिषयगत समिति गठन गरी तिनलाई क्रियाशील र प्रभावकारी बनाउदै अगाडि बढ्नु नै आजको आबश्यकता हो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *