स्थानीय न्यायिक समिति र यसको प्रभावकारिता

मुलुकमा तीन तहका सरकार छन् । योसँगै  तीन प्रकारको संरचना पनि बनेको छ, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका । जसमा न्यायपालिकाको अधिकार संविधानले नै उपमेयर / उपाध्यक्षलाई दिएको छ । अधिकार र यसको कार्यान्वयनको विषयमा अनेक टिप्पणीहरु होलान् तर के हामीले हाम्रा स्थानीय सरकारको न्यायिक समितिको क्षमता विकास जुन हिसाबले गर्नुपर्ने हो्, त्यो गर्यौं त ? एक त आफैं अध्ययन गर्ने संस्कारको कमी छ र अर्काे क्षमता विकास सुस्त छ । यसैले न्यायिक समितिको प्रभावकारीताका विषयमा बेला बेलामा प्रश्न उठ्ने गरेको हो । उसो भए के के छन् अधिकार ? कसरी प्रयोग गर्ने  ती अधिकारहरु ? के के छन् जटिलता ? के गरियो भने प्रभावकारिता बढ्न सक्छ ? यी र यस्ता प्रश्नको जवाफ सहित गहन आलेख तयार गर्नुभएको छ, मेयर खबरका नियमित स्तम्भरकार ध्रुव आचार्यले । सोही आलेख आजको मेयर खबरको अग्रलेखका रुपमा तपाईंहरुलाई सुम्पिएका छौं । –सम्पादक

 

 

नेपालमा संघीय शासनको सुरुवातसँगै स्थानीय सरकार र शासनको सुरु भएको छ । स्थानीय तह पनि कार्यपालिका (गाउँकार्यपालिका/नगरकार्यपालिका), व्यबस्थापिका (गाउँसभा/नगरसभा) र न्यायपालिका (स्थानीय न्यायिक समिति ) सहित सरकारको हैसियतमा स्थापित र संचालित भएपछि स्थानीय तहमा न्यायपालिकाको स्वरुपमा स्थानीय न्यायिक समितिहरु गठन र क्रियाशील भएका छन् । नेपालको संविधानको भाग १७ को धारा २१७ मा कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ३ (तीन) सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने र त्यसमा गाउँसभा वा नगरसभाबाट अफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका दुईजना सदस्यहरु रहने व्यवस्था छ । त्यसैगरी स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ८, दफा ४६ मा न्यायिक समिति, दफा ४७ मा न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रको बारेमा उल्लेख छ । त्यसै गरी ऐनको दफा ४८ देखि ५३ सम्म न्यायिक समिति र न्यायिक कार्यका अन्य प्रक्रिया र बिषयहरुको बारेमा उल्लेख छ । नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको जस्तो पूर्ण न्यायिक अधिकारयुक्त न्यापालिका स्थानीय तहमा नरहे पनि साना तिना मुद्दामामिला र विवादहरुको शुरु चरणको समाधान अर्धन्यायिक निकायका रुपमा रहेको न्यायिक समिति मार्फत गर्ने गरिन्छ । न्यायिक समितिले समाज र परिवारमा देखिने सामान्य खालका मुद्दा मामिला, चरिचरन, घाँस दाउरा, जग्गा जमिन, ज्याला मजुरी, अंशबण्डा, साँधसीमानाको विवाद जस्ता मुद्दाको टुङ्गो लगाउने गर्दछन् ।

स्थानीय न्यायिक समितिको उद्देश्य तथा महत्त्व :

जनताको नजिक रहेर जनताका सामु स्थानीय सरकारको न्यायिक उपस्थिति जनाउनु र न्याय निरुपण तथा मेलमिलाप गराउनु न्यायिक समितिको प्रमुख उद्देश्य र महत्व हो । स्थानीय स्तरमा न्यायिक समिति क्रियाशील हुँदा न्यायमा आमनागरिकको सहज र सरल पहुँच पुर्याउने, स्थानीय स्तरमा विवादको शीघ्र, मितव्ययी, सहज र सरल समाधान गर्ने, अदालतको कार्यबोझ र मुद्दाको कार्यचाप कम गर्ने, जनताको घरदैलोमा न्यायीक अधिकारलाई पुर्याउने, कम खर्च, कम झमेला र कम समयमा न्याय प्रदान गर्ने, सामाजिक सद्भाव, मेलमिलाप र सहिष्णुता मजबुत बनाउने, सामान्य खालका मुद्दा र विवाद स्थानीय स्तरमा नै टुंगो लगाउने, स्थानीयस्तरमा प्रचलनमा रहेका जातिगत सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाहरु जस्तै बडघर (थारु), मुखिया (थकाली), गुठी प्रथा (नेवार) आदि सामुदायिक प्रचलनमा रहेका व्यवहारिक अनुभव र अभ्यासलाई समेत अबलम्बन गर्दै न्याय प्रदान गर्ने, स्थानीयस्तरमा नै निर्वाचित प्रतिनिधिको प्रयास र रोहवरमा हुने मध्यस्थता तथा मेलमिलापको माध्यमबाट समाज र परिवारमा आपसी समझदारीमा विवाद निरुपण हुँदा सामाजिक एवं पारिवारिक सम्बन्ध सुदृढ हुने, न्यायिक निर्णय कार्यान्वयन शीघ्र र प्रभावकारी हुने, न्यायिक निर्णयमा जीत जीतको अवस्था सुनिश्चित भई न्यायप्रतिको सन्तुष्टी अभिवृद्धि हुने, न्याय निरुपणमा हुने प्रक्रियागत न्यायिक झंझटलाई कम गर्ने, मेलमिलापमूलक पद्दति र प्रक्रिया स्थानीयस्तरमा नै संस्थागत गर्ने, सामाजिक सद्भाव, मेलमिलाप, शान्ति र अमनचयनमा अभिवृद्धि गर्ने,  विवाद लिएर अदालत धाउँदा हुने आर्थिक व्ययभार, अनुत्पादक खर्च, दुःख, हैरानी तथा मानसिक तनाव कम हुने र स्थानीयस्तरबाट विवाद निरुपण भएमा न्याय प्रक्रिया सुलभ र सहज हुने लगायतका उद्देश्य र महत्वहरु रहेका छन् ।

न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्र :

स्थानीय तहमा रहेको न्यायिक समितिले बिबादित पक्षहरुबीचको विवाद निरूपण र मेलमिलाप गर्न पाउने विषयहरू नै न्यायिक समितिका अधिकार क्षेत्र वा क्षेत्राधिकार हुन् । हालको स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई साबिकको स्थानीय निकायलाई प्राप्त न्यायिक अधिकारहरुको बिकसित र सुदृढ रुपको अधिकार रहेको पाइन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ (१) र (२) अनुसार स्थानीय तह आफैले निरूपण (विवादको कारबाही र किनारा) गर्न पाउने विषय र मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवादको निरूपण (विवादको कारबाही र किनारा) गर्न पाउने अधिकारी क्षेत्र गरी दुई प्रकारका अधिकार क्षेत्र छन् जो निम्नानुसारका छन् :

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४७(१) अनुसार स्थानीय तहको न्यायिक समितिले  आफैले विवादको निरूपण (कारबाही र किनारा) गर्ने विषयहरु:

  • आलीधुर, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपयोग सम्बन्धी बिषय ,
  • अर्काको बाली नोक्सानी गरेको सम्बन्धी बिषय,
  • चरन, घाँस, दाउरा सम्बन्धी बिषय
  • ज्याला मजुरी नदिएको सम्बन्धी बिषय,
  • घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको वा पाएको बिषय,
  • ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको बिषय,
  • नाबालक छोरा छोरी वा पति-पत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खान लाउन वा शिक्षक दीक्षा नदिएको बिषय,
  • वार्षिक पच्चिस लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधा सम्बन्धी बिषय,
  • अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रुख बिरुवा लगाएको सम्बन्धी बिषय,
  • आफ्नो घर वा बलेँसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको सम्बन्धी बिषय,
  • सँधियारको जग्गा तर्फ झ्याल राखी घर बनाउनु पर्दा कानुन बमोजिम छोड्नु पर्ने परिमाणको जग्गा नछोडी बनाएको सम्बन्धी बिषय,
  • कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, बस्तुभाउ निकाल्ने निकास, बस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटी पौवा, अन्त्येष्टि स्थल, धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पुर्याएको बिषय,
  • सङ्घीय वा प्रदेश कानूनले स्थानीय तहबाट निरूपण हुने भनी तोकेका अन्य विवाद  जस्ता विषयका मुद्दाहरुको अन्तिम कारबाही किनारा गर्ने अधिकार न्यायिक समितिलाई रहेको छ ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४७(२) अनुसार स्थानीय तहको न्यायिक समितिले  मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवादको निरूपण (कारबाही र किनारा) गर्ने विषयहरु:

    • सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक एकाको हकको जग्गा अर्कोले चापी, मिची वा घुसाई खाएको बिषय,
    • सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरूको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको बिषय,
    • पति–पत्नीबीचको सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी बिषय,
    • अङ्गभङ्ग बाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट सम्बन्धी बिषय,
    • गाली बेइज्जती सम्बन्धी बिषय,
    • लुटपाट सम्बन्धी बिषय,
    • पशुपन्छी छाडा छाडेको वा पशुपन्छी राख्दा वा पाल्दा लापरबाही गरी अरूलाई असर पारेको बिषय,
    • अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आबाद वा भोग चलन गरेको बिषय,
    • ध्वनि प्रदूषण गरी वा फोहोर मैला फ्याँकी छिमेकीलाई असर पुर्याएको बिषय,
    • प्रचलित कानुन बमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्ति वादी भई दायर हुने अन्य देवानी र एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवादको बिषय,

यसरी स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४७(१) अनुसारका विभिन्न १३ प्रकारका विवादहरुको न्याय निरुपण गर्ने र दफा ४७(२) अनुसारका विभिन्न ११ प्रकारका बिबादहरुको मेलमिलापको माध्यमबाट निरुपण गर्ने क्षेत्राधिकार रहेको पाइन्छ ।

न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र प्रयोग हुने तरिका: स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ (दफा ४८) अनुसार न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्र प्रयोग देहायबमोजिम हुने व्यवस्था छ:

  • न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग न्यायिक समितिको संयोजक र सदस्यहरूले सामूहिक रूपले गर्नेछन् र बहुमतको राय न्यायिक समितिको निर्णय मानिनेछ ।
  • न्यायिक समितिको संयोजक र अर्को एक जना सदस्यको उपस्थिति भएमा विवादको कारबाही र किनारा गर्न सकिनेछ ।
  • न्यायिक समितिको संयोजक बाहेक अरू दुई जना सदस्यको उपस्थिति भएमा विवादको किनारा गर्न बाहेक अरू कारबाही गर्न सकिनेछ ।
  • कुनै कारणले संयोजकको पद रिक्त भएमा न्यायिक समितिमा रहेका अन्य दुई जना सदस्यको सर्वसम्मतिमा विवादको कारबाही र किनारा गर्न सकिनेछ ।
  • कुनै विवादको सम्बन्धमा न्यायिक समितिको संयोजक वा कुनै सदस्यको निजी सरोकार वा स्वार्थ गाँसिएको वा त्यस्तो संयोजक वा सदस्यको नाताभित्रका व्यक्ति विवादको पक्ष भएमा निजबाट सो विवादको कारबाही र किनारा हुन सक्ने छैन ।
  • कुनै संयोजक वा सदस्यले हेर्न नमिल्ने विवादको हकमा त्यस्तो संयोजक वा सदस्य बाहेकका अन्य सदस्यले विवादको कारबाही र किनारा गर्न सक्नेछन् । संयोजक र सबै सदस्यले त्यस्तो विवादको कारबाही र किनारा गर्न नमिल्ने भएमा सम्बन्धित सभाले तीन जना सदस्यलाई सो विवादको मात्र कारबाही र किनारा गर्ने गरी तोक्नु पर्नेछ । यसरी विवादको कारबाही र किनारा गर्दा तीन जना सदस्यमध्येको ज्येष्ठ सदस्यले न्यायिक समितिको संयोजक भई काम गर्नेछ ।

न्यायिक समितिको न्याय सम्पादनको प्रक्रिया: स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४९ अनुसार न्यायिक समितिको न्याय सम्पादन प्रक्रिया देहाय बमोजिम रहेको छ:

  • न्यायिक समितिले आफू समक्ष पेस भएको विवादको निवेदन दर्ता गरी दर्ताको निस्सा सम्बन्धित पक्षलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने,
  • न्यायिक समितिले आफू समक्ष पेस भएको विवादको निवेदनको कारबाही र किनारा गर्दा सम्भव भएसम्म मेलमिलाप गर्न प्रोत्साहित गरी दुवै पक्षको सहमतिमा मिलापत्र गराउनु पर्ने, पक्षहरूबीच मिलापत्र हुन नसकेमा ऐनको दफा ४७ (१) बमोजिमका विवादमा न्यायिक समितिले कानुन बमोजिम विवादको कारबाही र किनारा गर्नु पर्नेछ ।
  • मिलापत्र गराउँदा न्यायिक समितिले आफूले सूचीकृत गरेको मेलमिलापकर्ताबाट गराउनु पर्नेछ ।
  • विवादमा प्रतिवादी उपस्थित भएको मितिले तीन महिनाभित्र मेलमिलापको माध्यमबाट टुङ्गाउनु पर्नेछ । सो अवधिभित्र मेलमिलाप हुन नसकेमा सोही ब्यहोरा उल्लेख गरी पक्षलाई अदालत जान सुनाई विवाद र सोसँग सम्बन्धित मिसिल कागज र प्रमाण समेत सम्बन्धित अदालतमा पठाइदिनु पर्नेछ । यस बमोजिम पक्ष हाजिर हुन आएमा सम्बन्धित अदालतले प्रचलित कानुन बमोजिम सो मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्नु पर्नेछ ।
  • न्यायिक समितिले आफू समक्ष परेको विवादमा वादीले प्रतिवादीको नाममा कुनै बैक, कम्पनी, वित्तीय संस्था वा अन्य कुनै निकायमा रहेको खाता, निक्षेप वा प्रतिवादीले पाउने कुनै रकम यथास्थितिमा राखी कसैलाई भुक्तानी नगर्न नगराउन वा प्रतिवादीको हक भोगको कुनै अचल सम्पत्ति कसैलाई कुनै पनि ब्यहोराले हक हस्तान्तरण गर्नबाट रोक्का गर्नको लागि निवेदन दिएकोमा न्यायिक समितिले प्रारम्भिक जाँचबुझबाट सो बमोजिम गर्न उपयुक्त देखेमा अवधि तोकी रोक्काको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ र त्यसरी लेखी पठाएकोमा सो बमोजिम रोक्का गरी त्यसको जानकारी न्यायिक समितिलाई दिनु पर्नेछ । यसरी रोक्का भएकोमा प्रतिवादीले त्यस्तो रोक्का फुकुवा गर्नको लागि न्यायिक समिति समक्ष निवेदन दिएमा सो समितिले त्यस्तो निवेदन बमोजिम रोक्का फुकुवा गर्न मनासिब देखेमा रोक्का फुकुवाको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ र त्यसरी लेखी पठाएकोमा सो बमोजिम रोक्का फुकुवा गरी त्यसको जानकारी न्यायिक समितिलाई दिनु पर्नेछ ।
  • न्यायिक समितिले अधिकार क्षेत्र प्रयोग गर्दा पति पत्नी बिचको वा ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण सम्बन्धी विवादमा पीडित, निजको नाबालक सन्तान वा निजसँग आश्रित अन्य कुनै व्यक्तिको हितको लागि सम्बन्धित पक्षलाई देहायको अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश समेत दिन सक्नेछ:
    (क) पीडितलाई निज बसी आएको घरमा बसोबास गर्न दिन, खान लाउन दिन, कुटपिट नगर्न तथा शिष्ट र सभ्य व्यवहार गर्न,
    (ख) पीडितलाई शारीरिक वा मानसिक चोट पुगेको भएमा उपचार गराउन,
    (ग) पीडितलाई अलग रूपमा बसोबासको प्रबन्ध गर्नु पर्ने देखिएमा सोको व्यवस्था गर्न र त्यसरी अलग बस्दा निजको भरणपोषणको लागि उचित व्यवस्था गर्न,
    (घ) पीडितलाई गालीगलौज गर्ने, धम्की दिने वा असभ्य व्यवहार गर्ने कार्य नगर्न, नगराउन,
    (ङ) पीडितको हित र सुरक्षाको लागि अन्य आवश्यक र उपयुक्त कुरा गर्न वा गराउन ।
  • कुनै विवाद सम्बन्धमा न्यायिक समितिमा कुनै निवेदन परेकोमा प्रचलित कानूनमा मुद्दा हेर्ने निकाय समक्ष प्रतिवादी उपस्थित हुनु पर्ने म्याद किटिएको भए सोही म्यादभित्र र म्याद किटिएको नभएमा बाटाका म्याद बाहेक पन्ध्र दिनभित्र प्रतिवादी आफै वा आफ्नो वारेस मार्फत लिखित ब्यहोरा सहित न्यायिक समिति समक्ष उपस्थित हुनु पर्नेछ ।
  • विवादमा न्यायिक समितिले मेलमिलाप गराउने प्रयोजनको लागि प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्र गठन गर्न सक्नेछ ।
  • कुनै वडामा एकभन्दा बढी मेलमिलाप केद्र भएमा न्यायिक समितिले विवादको पक्षहरूले रोजेको वा सो विषयमा पक्षहरूबिच सहमति नभएमा सो वडाको कुनै मेलमिलाप केन्द्रमा मेलमिलापद्वारा विवाद समाधानको लागि पठाउन सक्नेछ ।
  • न्यायिक समितिले विवादको निवेदनमा कारबाही र किनारा गर्दा निवेदनको दर्ता, त्यस्तो विवादको आवश्यक जाँचबुझ तथा कारबाही, म्याद तामेली, पक्षहरू उपस्थित गराउने तथा मिलापत्र गराउने प्रक्रिया, विवादको किनारा गर्नु पर्ने अवधि, लगत कट्टा गर्ने लगायतका विवादको निरूपण सम्बन्धी अन्य कार्यविधि स्थानीय कानुन बमोजिम हुनेछ,

यसरी न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग प्रचलित कानुनबमोजिम न्यायिक समिति संयोजक र सदस्यले सामूहिक रूपमा गर्ने व्यवस्था रहेको छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले न्यायिक समितिबाट मिलापत्र वा निर्णय भएका विवादसँग सम्बन्धित लिखत, मिलापत्र वा निर्णयको अभिलेख व्यवस्थित र सुरक्षित रूपमा राख्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समितिले आफूले गरेको कामको वार्षिक विवरण अध्यक्ष वा प्रमुखमार्फत सम्बन्धित सभा (गाउँ वा नगर सभा)मा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । न्यायिक समितिबाट विवादको अन्तिम निर्णय भएको मितिले पैतीस दिनभित्र सम्बन्धित पक्षलाई सो निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनु व्यवस्था रहेको छ । साथै न्यायिक समितिबाट भएको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

समस्या, मुद्दा र सवालहरु: भर्खरै भर्खरै स्थापना र संचालन भएका स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरु ज्ञान, अनुभब, जनशक्ति, तालिम, क्षमता, आवश्यक योग्यता र न्युनतम पूर्वाधार आदि सबैमा कमजोर र सिकाईकै क्रममा छन् । हाल स्थानीय तहको न्यायिक समितिको प्रभावकारितामा देखिएका केहि प्रतिनिधि समस्या, मुद्दा र सवालहरुलाई यसरी हेर्न सकिन्छ:

  • न्यायिक समितिको संयोजक र सदस्यहरुमा न्यायिक कार्यको लागि आवश्यक ज्ञान, अनुभव, क्षमता र विज्ञताको न्यूनता रहेको,
  • न्यायिक छलफल, बहस र निर्णयलाई ब्यबस्थित र मर्यादित बनाउन उपयुक्त इजलास कक्षको अभाब रहेको,
  • कानुन शाखा र न्यायिक समितिमा काम गर्ने दक्ष र उपयुक्त कर्मचारीहरुको अभाब र न्यूनता रहेको,
  • न्याय सम्पादनको कार्य न्यायिक मन, तटस्थ र निष्पक्ष भावनासहित गरिनु पर्छ तर न्यायिक समितिका सबै सदस्यहरु स्थानीय स्तरमा दलगत राजनीति गरेर निर्वाचित व्यक्ति भएका कारण सामाजिक र राजनैतिक आग्रह/पूर्वाग्रह हुन सक्ने जोखिम रहेको,
  • स्थानीय सरकार सुरु भएपछि जनतामा सबै खालका कामहरु स्थानीय तहबाटै हुन्छ भन्ने अपेक्षा रहेका कारण धेरै मुद्दाहरु क्षेत्राधिकार बाहिरका समेत आउने गरेको,
  • पलिकास्तर र वडास्तरमा मेलमिलाप गर्न ठुलो संख्यामा दक्ष मेलमिलापकर्ताहरु आवश्यक पर्नेमा पर्याप्त संख्यामा मेलमिलापकर्ताहरुको अभाब रहेको,
  • स्थानीय स्तरका विवाद र मुद्दाहरुमा राजनैतिक रंग देखिने र त्यसको प्रभाब सुनुवाई र निर्णयमा समेत पर्न सक्ने,
  • स्थानीय सरकार ऐन २०७४ को दफा ५२ मा न्यायिक समितिको मिलापत्र वा निर्णय कार्यपालिकाले तत्काल कार्यन्वयन गर्नु गराउनु पर्ने तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था स्थानीय कानुनबमोजिम हुने उल्लेख भए पनि स्थानीय तहमा अदालतमा जस्तो निर्णय वा फैसला कार्यान्वयन तथा पालना गराउने संयन्त्र नहुँदा कर्यान्वयनमा समस्या रहेको छ ।
  • बिना बिषय अरुलाई दु:ख र हैरानी दिनका लागि पनि अनाबश्यक मुद्दा मुद्दा हालिदिने प्रबृत्ति रहेका कारण न्यायिक समितिको कार्यबोझ बढ्ने गरेको,
  • सबै ठाउमा उपप्रमुख / उपाध्यक्ष समान क्षमताका नहुने र कानुनले उपप्रमुख / उपाध्यक्षलाई बढी नै जिम्मेवारी दिएकाले न्यायसम्पादन अपेक्षाकृत कम प्रभाबकारी हुने गरेको,
  • पालिकाहरुका सबै वडाहरुमा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना र संचालन हुन नसकेको,
  • न्यायिक समितिको जिम्मेवारी र कामलाई पालिकाको काम र जिम्मेवारी भन्दा पनि उपप्रमुख/उपाध्यक्षको जिम्मेवारी र काम हो भनेर पन्छिने तथा पन्छाउने प्रवृत्ति रहेको,
  • न्यायिक समितिका सदस्यहरु, वडाअध्यक्षहरु, कार्यपालिका सदस्यहरु र मेलमिलापकर्ताहरुलाई प्रयाप्त तालिम, क्षमता बिकास र अनुभव आदानप्रदानको काम कम हुनु,

अन्त्यमा,

जनताको घरदैलोमा रहेको स्थानीय सरकारको स्थानीय न्यायिक समितिबाट स्थानीय स्तरमै विवाद निरुपण र मेलमिलापको कार्य हुँदा जनतालाई राहत महसुस भएको छ । सबै पालिकाहरुको समान अवस्था नभए पनि केही पालिकाहरुमा न्यायिक समितिहरुको काम र भूमिका अनुकरणीय रहेको छ । अब क्रमश: सबै पालिकामा न्यायिक समितिहरुलाई सवल र सक्षम बनाउन न्यायिक समितिहरुको संस्थागत र व्यक्तिगत क्षमता विकास, अनुभब आदानप्रदान, उपयुक्त इजलासको ब्यबस्था, दक्ष र प्रयाप्त कर्मचारीको व्यवस्था, कर्मचारी र मेलमिलापकर्ताहरुलाई तालिमको व्यवस्था, स्थानीय तहमा पनि निर्णय र फैसला कार्यन्वयन संयन्त्रको स्थापना र परिचालन, सबै वडामा मेलमिलाप केन्द्रको स्थापना र संचालन, न्यायिक समितिलाई सरोकारवाला सबैबाट आवश्यक सहयोग प्रदान, न्यायिक कार्यमा न्यायिक मनको प्रयोग, आम सरोकारवालाहरुलाई न्यायिक समितिको काम, कर्तब्य र क्षेत्राधिकारको बारेमा जानकारी प्रदान आदिबाट स्थानीय न्यायिक समितिहरुलाई प्रभाबकारी बनाई यसको औचित्यता पुष्टि गर्दै अगाडि बढ्नु आजको आबश्यकता हो ।

(लेखक आचार्य हाल कीर्तिपुर नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *