विभेदमा पिल्सिएको मधेशको विकासमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच एकमत आवश्यक : प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लाम्गादे (भिडियो सहित)

केन्द्रिय तहबाट बहिष्करणमा परेको भन्दै बर्षाैंदेखि स्वशासनको माग गर्दै आएको मधेशले संघीयतासँगै अधिकार र बजेट दुवै पाएको छ । स्थानीय सरकारको निर्वाचनपछि मधेशले गरेको अपेक्षा र त्यसको पूर्णता प्रदान गर्न कर्मचारीतन्त्रले खलेको भूमिकाका विषयमा २ नं. प्रदेशअन्तर्गत महोत्तरी जिल्लाको भंगाहा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र लाम्गादेसँग मेयर खबर प्रतिनिधि सन्तोष पोखरेलले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

तपाईंहरुले प्रदान गर्नुभएको सेवा प्रवाहबाट नगरवासीहरु सन्तुष्ट हुनुहुन्छ त ?
यत्ति चाहिं भन्छौं कि, सेवाग्राहीको गुनासो आउने अवस्था दिएका छैनौं । न्युन कर्मचारी भएको अवस्थामा पनि हामीले सेवाग्राहीको गुनासो आउन नदिने अधिकतम प्रयास गरेका छौं । समग्रमा भन्नुपर्दा सेवाग्राहीको सन्तुष्टीको स्तर उच्च रहेको छ भन्ने मेरो आफनो बुझाइ रहेको छ ।

एकातिर कर्मचारी कम छन् भन्नुहुन्छ, अनि अर्काेतिर सेवा प्रवाह सहज छ भन्नुहुन्छ, यो कसरी सम्भव छ त ?
तुलनात्मक रुपमा पर्याप्त जनशक्ति हुँदा र कम हुँदा कार्य प्रभावकारितामा केहि ग्याप त हुन्छ नै । तैपनी हामीले त्यो ग्यापलाई घटाउने गरी भएको जनशक्तिलाई अधिकतम उपयोग नरेर सेवा प्रवाह गरेका छौं । सोहि अनुसार सेवा प्रवाहमा नतिजा र उपलब्धी हासिल गरेका छौं । जनशक्ति कम हुँदा योजना कार्यान्वयनमा, लागत अनुमानमा तयार गर्ने काममा, भएका कामको फिन्डमै गएर सुपरभिजन गर्ने अनि प्राविधिक मुल्याङ्न गर्ने लगाएतका काममा केही असहजता नभएको भने होइन । तर प्राविधिकहरुलाई अधिकतम परिचालन गरेर त्यो समस्या पनि आउन दिएनौं । गत आर्थिक बर्षका अधिकांश योजनाहरु लगभग ८० प्रतिशत भन्दा बढी भौतिक उपलब्धी हुने गरेर कार्य सम्पन भएका छन् ।

उसो भए कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न केहि कदम चाल्नुभएन त ?
हामीले लोकसेवा आयोगमा पदपुर्तिको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाईसकेका थियौं । तर, हाम्रो लिष्ट चाहिं छुटेछ । समायोजन भएर आउनुभएका साथिहरुबाटै कार्य सम्पादन गर्न हामी बाध्य भयौं । अझै पनि विविध कठिनाइहरु छन । कर्मचारी ब्यावस्थापनमा संघमा पनि निजामती ऐन बनेको छैन । त्यो नबनेपछि प्रदेशको निजामती ऐन बनेको छैन । त्यसैले प्रदेशले पदपुर्ति गर्ने अवस्था नै रहेन । यि सबै समस्या हामीलाई थाहा भएकाले धेरै प्रेसर दिएर पनि आउटपुट केहि आउदैन भन्ने लागेको हो ।

अब गत आर्थिक बर्षमा नगरपालिकाले गरेका कामको समिक्षा गरौं । के कस्ता काम भए त ?
गत वर्ष हाम्रो भंगाहाको भौतिक लगाएत अन्य उपलब्धि लगभग ८० प्रतिशत भन्दा बढी भएको छ । कृषि विद्युतिकरणको पनि धेरै काम भएको छ । सडकहरु ढलान भएका छन् । कच्ची सडकहरुलाई स्तरउन्नती गर्ने काम भए । त्यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य लगाएतका क्षेत्रमा पनि पुर्वाधारहरु निर्माणसँगै जिविकोपार्जनका काम गर्यौं ।

भङगाहा नगरपालिकाले चालु वर्षको लागि पनि बजेट पारित गरिसकेको छ, कतिको बजेट ल्याउनुभयो र कस्ता छन् प्राथमिककता ?
हामीले अघिल्लो असार मसान्तभित्र नै बजेट पास गरेर स्वीकृत पनि गरिसकेका छौं । हामीले ४८ करोड १७ लाख ७८ हजार ३ सयको बजेट बनाएका छौं । विशेषगरी पुर्वाधार निर्माणमा नै फोकस गरिएको छ । किनकी स्थानीय जनताको माग र आवश्यकता पनि त्यहि आयो । यसपछि हामीले कृषिलाई प्राथमिकता दिएका छौं । यसपटक कृषि बिद्युतीकरण, प्रवर्दन लगायतमा अनुदानको व्यवस्था गरेका छौं । त्यसैगरी स्वास्थ र शिक्षालाइ पनि फोकस गरेर कार्यक्रम बनाएका छौं ।

बजेट कार्यन्वयन गर्न सहज छ र ? के दुख्नुहुन्छ चुनौती ?
विगतको अनुभवले कठिनाइ र चुनैती आउने खासै अवस्था देख्दिनँ । किनभने २ वर्षसम्म त्यहाँ बसेर काम गरेको अनुभवले गर्दा हामी एक्सन प्लान बनाएर अगाडी बढ्छौं । गत आवमा पनि अन्य नगरपालिकाको भन्दा बढि उपलब्धी गर्नुको मुख्य कारण पनि त्यहि हो । हामीले असोजमा नै योजनाहरुको कार्यान्वयनको कार्यतालिका बनाएका थियौं । उपभोक्ता समिती गठन, सम्झौता, अनुगमन, फरफारकको योजना पहिले नै बनेको थियो । त्यहिअनुसार हामी अगाडी बढ्यौं । त्यसकारण कोरोनाको कारण लकडाउन हुनु भन्दा पहिले नै हामीले ६० प्रतिशतसम्मको योजनाको काम सकिसकेका थियौं । त्यसो हुँदा भौतिक प्रगतिमा अलिकति अगाडि बढेको अवस्था हो ।

योजना कार्यान्वयनमा बेमेल हुँदा कतिपय पालिकामा कर्मचारी समेत कुटिनुपरेको अवस्था आएका छन् । काम गर्न कत्तिको सहज छ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू ?
त्यो समस्या एकाध नगरपालिकाहरुमा नभएको होईन । तर, कर्मचारी र जनप्रतिनिधीको सम्बन्धमा व्यवहार र सोचले निकै ठूलो प्रभाव पार्छ । कर्मचारीले पनि हिजोको कर्मचारीतन्त्रको धङधङी फाल्नु पर्यो । जनप्रतिनिधिले पनि कर्मचारीको अस्तित्व स्वीकार्नुपर्याे । कानून र नियम नबुझी जबर्जस्ती काम गराउन खोज्नु हुँदैन । यसो भयो भने संस्था पनि अब्बल हुन्छ । नतिजा पनि राम्रो आउँछ । कतिपय स्थानका जनप्रतिनिधिहरु कस्ता हुनुहुन्छ भने एउटा योग्य भएको नेपाल सरकारले उपसचिब खटाएर पठाएको ठाउँमा उसलाई हाजिर नगराउने, फिर्ता पठाउने, आफु अनुकुल काम गरेन भनेर जिम्मेवारी नदिने गर्नुभएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले झन् उत्तेजक बनाएका हुन् ।

स्थानीय सरकारका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चाँडो चाँडो सरुवा भइरहने देखिए पनि तपाईं त लामो समयदेखि भंगाहामै हुनुहुन्छ । तपाई र जनप्रतिधिहरु बिचको सम्बन्ध सुमधर भएरै त होला नि, हैन ?
बिल्कुल सहि हो । मैले अघि पनि यहाँलाई भने दुबै पक्षको कम्परमाइज भयो भने त्यो सम्बन्ध राम्रो हुन्छ । नभए दुबै पक्षले आ–आफ्नो घमण्ड राखेर को भन्दा को कम भन्ने स्थिति भयो भने त्यसले द्वन्द्व सिर्जना गर्छ । त्यसको परिणाम प्रमुख प्रशाशकीय तीन–तीन महिनामा सरुवा हुने हो । स्थानीय तह र नगरपालिकामा दश वर्षदेखिको अनुभवले पनि काम गरेको छ । समन्वय, सन्तुलित ब्यवहार, नियमप्रति स्पष्टता भयो भने जन प्रतिनिधीहरुसँग सम्बन्ध राम्रो हुन्छ । र, त्यसले कार्य प्रभावकारिता पनि ल्याउँछ भन्ने मलाइ लाग्छ ।

कोरनाबाट प्रभावित भंगाहा नगरपालिकाले गरेका प्रयत्न के के रहे ?
विश्वव्यापी रुपमा देखिएको कोरोनाले २ नं. प्रदेशलाई निकै असहज बनाइरहेको छ । हामीले दैनिक १२ सय जना सम्म क्वारेन्टिनमा राख्यौं । विभिन्न स्थानीय तहमा क्वारेन्टिनको व्यवस्थापनका विषयमा गुनासो आइरहँदा भंगाहामा भने आएन । ब्यावस्थापन गर्न आर्थिक रुपमा पनि धेरै चुनौति थियो । जप्रतिनिधीज्युहरुले सकारात्मक सहयोग गर्नुभयो । हामीले विगतको पदाधिकारीहरुको पारिश्रमिकको बजेट काटेर कोरनामा लगेर राख्यौं । प्रदेशले कानुन नबनाएसम्म उहाँहरुले सेवा सुविधा, पारिश्रमिक लिन नमिल्ने थियो । कानुन बनि नसकेको अवस्था थियो । त्यसैले त्यताको बजेट पनि लगेर राख्यौं । त्यहि भएर चालु प्रकृतिको बजेट पनि काटेर क्वारेन्टाइन ब्यावस्थापन र राहत बितरणमा ब्यावस्थापन गयौं ।

अन्तमा, केही भन्नु छ कि ?
स्थानीय तहमा विशेषगरी कर्मचारीहरुको अझै पनि अभाव छ । र, फेरि एउटै जिल्लामा पनि समानुपातिक व्यवस्थापन छैन । उदाहरणका लागि बर्दिवासको जन शक्ति र भङगाहाको जनशक्तिको तुलना गर्ने हो भने धेरै फरक छ । बर्दिवासमा महिला बिकासको कर्मचारी ३ जना हुनुहुन्छ तर भंगाहामा एक जन पनि हुनुहुन्न । त्यही रेसियोमा छ सबै जनशक्तिको अवस्था । यसो भएपछि संघले अथवा प्रदेशले जनशक्तिबिच सन्तुलन कायम गर्न नसक्ने भन्ने चाहिं हैन रहेछ । मात्रै १०–१२ किलोमिटरको दुरीमा कत्तिको विभेद । त्यसैले पनि केही कर्मचारीहरु बढि हुने कहि अपुग हुने अवस्था आयो । एउटा त्यसलाइ सन्तुलित बनाइदिन सके अझ प्रभावकारी हुन्थ्यो ।

भिडियो हेर्न तलको लिंक क्लिक गर्नुहोस् :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *