स्थानीय तहको काम कर्तव्य र अधिकार

दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको परिकल्पना संविधानले गरेको छ । तीनै तह राज्य शक्तिको अभिन्न अंग हुन् । तीनै तहको एकल तथा सहकार्यात्मक ढंगले हुनेगरी संविधानको अधिकारहरु बाँडफाँट गरिएको छ । यसरी संघीयताको परिकल्पनाबाट शासन प्रणालीको विकास गरिएको छ । एकात्मक केन्द्रीकृत शासन प्रणालीबाट संघीयतामा प्रवेश गरेको २ वर्ष भन्दा बढी भइसकेको छ । यो अवधिमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच केही विवादहरु पनि देखिए । त्यसैले तीनवटै सरकारको काम कर्तव्य र अधिकारका विषयमा चर्चा भइराख्नु जरुरी छ ।

View More स्थानीय तहको काम कर्तव्य र अधिकार